पान मसाला खाने वालों के लिए बड़ी खबर... सरकार ने जारी कर दिया ये आदेश, खरीदारों को झटका!

सरकार ने पहले वाले प्रविधान को हटाकर साफ कर दिया है कि अब कोई भी निर्माता, पैकर या आयातक किसी पैक को बिना अनिवार्य विवरण के बाजार में नहीं उतार सकेगा। हर पैक पर दाम के साथ वे सारी जानकारियां देनी होंगी, जो लीगल मेट्रोलाजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम-2011 के तहत तय है। इससे कई बार छोटे पाउच पर दाम छिपाने या गुमराह करने जैसी स्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी।इस बदलाव का असर केवल उपभोक्ताओं की सुविधा पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि कर प्रणाली पर भी होगा।

पान मसाला पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अब पैक पर लिखे दाम के आधार पर तय किया जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि हर आकार का पैक एक समान नियमों में आए, ताकि कर आकलन सही तरीके से हो सके और राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सके।

सरकार का कहना है कि नया नियम लागू होने से दाम को लेकर भ्रम खत्म होगा। उपभोक्ता सचेत होंगे और कारोबारियों को स्पष्ट नियमों का पालन करना पड़ेगा। जाहिर है इस फैसले को बाजार में साफ-सुथरा व्यापार और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।