'भारत का पानी भारत के हक में बहेगा', बिना नाम लिए पाकिस्तान को PM मोदी की दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को देशभर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। देशवासियों की मांग है कि पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। वहीं, पाकिस्तान को डर है कि कि भारत कभी भी उसपर हमला कर सकता है।

पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया जवाब 

कुछ दिनों पहले ही भारत ने सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। मंगलवार को एक निजी चैनल में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों तक हमारी नदियों के पानी को तनाव और झगड़े का विषय बनाकर रखा गया, लेकिन हमारी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर नदियों के जोड़ने का एक महा अभियान शुरू किया है।

भारत का पानी अब, भारत के हक में बहेगा: पीएम मोदी 

केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। इनसे लाखों किसानों को फायदा होगा।वैसे आजकल तो मीडिया में पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा।

पहलगाम हमले के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में किये गये सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यह समझौता रुका रहेगा।

पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात बंद 

बता दें कि पाकिस्तान के जहाज अब भारतीय बंदरगाहों पर नहीं आ सकेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

देशवासियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मिल रहा फायदा: पीएम मोदी 

हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने माना था कि अगर सरकार एक रुपए गरीब को भेजती है तो उसमें से 85 पैसा लूट जाता है। सरकारें बदलती रहीं, साल बीतते रहे, लेकिन गरीब के हक का पूरा पैसा उसे मिले, इस दिशा में कोई ठोक काम नहीं हुआ।

गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिले, एक रुपए दिल्ली से निकले तो सौ के सौ पैसे उसके पास पहुंचने चाहिए। इसके लिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हमने व्यवस्था की। इससे सरकारी स्किम्स में लीकेज रूकी और लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचा।

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