Parliament Monsoon Session: विपक्ष अगले सप्ताह अग्निपथ योजना पर चर्चा कराने की कर सकता है मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए लगभग दो सप्ताह पूरे हो गए हैं लेकिन दोनों सदनों में से एक भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप ने नहीं चल पयी है। विपक्ष के दोनों सदनों में लगातार हंगामे के चलते सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी हो गयी है। लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को सूचीबद्ध किया गया है, जबकि राज्यसभा में मंगलवार को इसपर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने रविवार को बताया कि दोनों सदनों में महंगाई पर चर्चा के बाद विपक्ष अगले सप्ताह अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना पर चर्चा कराने की मांग कर सकता है।

विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि उनके बीच अग्निपथ योजना पर संसद में चर्चा करने की आम सहमति है। इस योजना के घोषणा के बाद पूरे देश में हिंसक घटना हुई थी। हालांकि इस पर सभी की अपनी-अपनी राय है।

संसद के मानसून सत्र को समाप्त होने में लगभग दस कार्य दिवस ही बचे हैं। सत्र का समापन 12 अगस्त को हो रहा है। यह संभव होता नहीं दिख रहा है कि विपक्षी पार्टियां सदन में अग्निपथ योजना पर बहस कर पायेंगी।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि हम निश्चित तौर पर सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे, हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए काफी कम समय बचा है क्योंकि मानसून सत्र का समापन 12 अगस्त को हो रहा है। इस बीच एक सप्ताह है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू का विदायी समारोह भी है।

कुछ नेताओं ने कहा है कि इस योजना पर कई पार्टियों का अपना अलग-अलग रुख है। नर्थ रीजन की पार्टियां इस योजना को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रही हैं, जबकि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि राज्य सरकारों को अग्निवीरों के भर्ती से मुक्त कर देना चाहिए। इसमें टीएमसी भी शामिल है। कांग्रेस नेता और हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस योजना को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है।

सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक दल(आरएलडी), राष्ट्रीय जनता दल(राजद), समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों सदनों में अग्निपथ योजना पर चर्चा कराने के लिए पहले ही नोटिस दिया है। सोमवार को इस पर चर्चा करने के लिए तीन और नोटिस देने की संभावना है।

विपक्षी नेताओं ने संकेत दिया है कि सरकार ने उन्हें अनौपचारिक तौर पर बताया है कि अग्निपथ योजना पर चर्चा कराने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह मामला अभी विचाराधीन है।

सरकार ने चर्चा के लिए दो बिलों को सूचीबद्ध किया है। इसमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 को पेश किया जायेगा, जबकि वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पारित किया जाना है।