Electoral Bonds: चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के कदम से विपक्ष सरकार पर हमलावर, खरगे बोले- ये केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार

पीटीआई, नई दिल्ली। चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की एसबीआइ को फटकार और 12 मार्च यानी मंगलवार तक इससे संबंधित हर जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश देने को आधार बनाकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला किया है।

विपक्ष ने कहा- देश को जल्द ही पता चल जाएगा कि चुनावी बांड के माध्यम से किसने किस पार्टी को चंदा दिया। साथ ही विपक्षी नेताओं ने शीर्ष कोर्ट के आदेश की सराहना की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार को घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा- ''सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द ही पता चल जाएगा कि चुनावी बांड के जरिये भाजपा को किसने चंदा दिया। यह मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घोटालों और लेनदेन को उजागर करने की दिशा में पहला कदम है।''

अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जताई

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। खुशी है कि कम से कम चुनावी बांड से जुड़े लोगों की सूची सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सामने आएगी। इससे पता चल जाएगा कि चुनावी बांड किससे संबंधित हैं। अब सवाल यह है कि वह सूची सार्वजनिक की जाएगी या नहीं।

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