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    'देश में टीबी की दवाओं की कोई कमी नहीं', राज्यसभा में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया जवाब

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:00 AM (IST)

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि एनएमसी द्वारा एमबीबीएस सीटों की सीमा तय करना स्थगित कर दिया गया है। अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा को बताय ...और पढ़ें

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    एमबीबीएस सीटों की सीमा तय करना स्थगित

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीटों की सीमा तय करना स्थगित कर दिया गया है।

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    नड्डा ने कहा कि एनएमसी संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, जिसे देश भर में चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने और उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    देश में टीबी की दवाओं की कोई कमी नहीं

    केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के गोदामों में रिफैम्पिसिन और एथमब्यूटोल जैसी आवश्यक टीबी की दवाओं की कोई कमी नहीं है।

    एक लिखित उत्तर में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) को पूरे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

    वायु प्रदूषण से मौतों का कोई निर्णायक डाटा नहीं

    स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि देश में केवल वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु या बीमारी के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डाटा उपलब्ध नहीं है। जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों और संबंधित बीमारियों के लिए ट्रिगर करने वाले कारकों में से एक है।

    उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव नहीं दिखता है, इसमें व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा इतिहास, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वायु प्रदूषण के मुद्दों के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं।

    24 लाख घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित

    नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने एक लिखित उत्तर में कहा कि देश के लगभग 23.96 लाख घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जो कि पीएम सौर योजना के तहत लक्षित एक करोड़ घरों का लगभग 23.96 प्रतिशत है।

    पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक मांग-आधारित योजना है, जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्काम का ग्रिड-कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, वे योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।