AI के लिए तय होगा नो गो एरिया; वैश्विक नियामक तय करने में होगी भारत की अहम भूमिका: राजीव चंद्रशेखर

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मददगार होने के साथ यूजर्स के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है, इसलिए सरकार एआई के लिए नो गो एरिया तय करने जा रही है।

एक पाडकास्ट कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार संसद में पेश करने जा रही है। इस बिल के मंजूर होते ही डिजिटल पर्सनल डाटा को यूजर्स की इजाजत के बगैर देश से बाहर भी नहीं ले जाया जा सकेगा और उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि इस कानून की मदद से एआई को नियंत्रित किया जा सकेगा। एआई को नियंत्रित करने में मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एआई के इस्तेमाल से किसी यूजर को नुकसान नहीं हो। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि एआई की मदद से किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके चित्र को किसी भी रूप में दिखाया जा सकता है और वह चित्र बिल्कुल असली दिखेगा। इस प्रकार के नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

कई देश चाहते हैं कि AI का नियामक भारत करे विकसित

चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में 80 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अमेरिका व यूरोप चाहते हैं कि एआई का नियामक भारत विकसित करे। यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों ही इस प्रकार की इच्छा जाहिर कर चुके हैं क्योंकि उन्हें भारत की टेक योग्यता पर भरोसा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एआई के लिए डिजिटल डाटा का होना सबसे जरूरी है और डिजिटल पर्सनल डाटा कानून के लागू होने पर भारत का डाटा आसानी से बाहर नहीं जा सकेगा। इसलिए भारत ही एआई नियामक का नेतृत्व करेगा।

एआई से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए इंडियाएआई पोर्टल

इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने नॉसकॉम के साथ मिलकर एआई से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आगे ले जाने में मदद के लिए इंडियाएआई पोर्टल का विकास किया है जिसे जल्द ही औपचारिक रूप से लांच किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि जैसे सभी प्रकार के सेक्टर में एआई से मिलने वाले लाभ के साथ सरकार के एआई कार्यक्रम की जानकारी भी मिलेगी। एआई में होने वाले इनोवेशन का भी इस पोर्टल पर ब्योरा दिया जाएगा।