टैक्स में मिले 50% की हिस्सेदारी, जल विवाद का जल्द निपटारा हो... गैर BJP शासित राज्यों ने नीति आयोग की बैठक रखी ये मांगें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान देश के अधिकांश राज्यों के सीएम उपस्थित रहे। इस साल हुई नीति आयोग की बैठक का विषय ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य@2047’ रहा।

वहीं, इस बैठक में पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को बढ़ाने की जरूरत है। वहीं, इस बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी कई मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा।

केंद्रीय टैक्स में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग

इस बैठक के दौरान तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय करों में राज्यों की 50% हिस्सेदारी की मांग की है। इसके अलावा केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत लंबित धनराशि में से 2,200 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया।

पंजाब के लिए भगवंत मान ने केंद्र से की ये मांग

वहीं, इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप मढ़ दिया। राज्य के सीएम मान ने कहा कि राज्य के बिगड़ते जल संकट को देखते हुए, सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के विकल्प के रूप में यमुना-सतलुज-लिंक (वाईएसएल) नहर के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए।

इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब ने बार-बार यमुना जल आवंटन पर बातचीत में शामिल होने की मांग की है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के साथ 1954 के समझौते का हवाला दिया है, जिसके तहत तत्कालीन पंजाब को यमुना के दो-तिहाई पानी दिए गए थे। उन्होंने कहा कि समझौते में सिंचाई क्षेत्रों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

उन्होंने बताया कि रावी और ब्यास नदियों के विपरीत, पंजाब-हरियाणा पुनर्गठन के दौरान यमुना के पानी पर विचार नहीं किया गया था, जबकि नदी मूल रूप से पंजाब से होकर बहती है। इसके अलावा उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध पर सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती पर चिंता जताई और कहा कि पारंपरिक रूप से सुरक्षा का प्रबंधन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता रहा है।

तेलंगाना के सीएम ने की टास्क फोर्स गठित करने की मांग

इस बैठक के दौरान तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने देश के छह प्रमुख महानगरों (मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद) की पूरी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को संबोधित करते हुए सीएम रेड्डी ने कहा कि शहरों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए, प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर की टास्क फोर्स स्थापित करने की सख्त जरूरत है।

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