NITI Aayog: पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की हुई बैठक, नहीं शामिल हुए आठ राज्यों के सीएम

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक जारी है। इस बैठक में विकसित भारत के रोडमैप को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। नीति आयोग के चेयरमैन होने के नाते प्रधानमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई बैठक

नीति आयोग की बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक प्रगति मैदान में आयोजित की गई। बैठक की थीम 'विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका' रखी गई है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi chairs the 8th Governing Council meeting of Niti Aayog on the theme of 'Viksit Bharat @ 2047: Role of Team India' at the new Convention Centre in Pragati Maidan, Delhi. pic.twitter.com/6W0igz0WD8

— ANI (@ANI) May 27, 2023

नीति आयोग की बैठक में इन मुद्दों पर होगा फोकस

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक की तैयारी के लिए इस साल जनवरी में मुख्य सचिव सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आठ प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई थी। ये मुद्दे हैं;

1. एमएसएमई
2. इन्फ्रास्ट्रक्चर व निवेश
3. नियमों को कम करना
4. महिला सशक्तिकरण
5. स्वास्थ्य व पोषण
6. कौशल विकास
7. गति शक्ति
8. सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिकी और सबसे अधिक आबादी वाला देश है।

-नीति आयोग

इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का किया बहिष्कार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, बिहार के  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने बैठक का बहिष्कार किया है। वही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काफी उहापोह के बाद शुक्रवार देर रात बैठक में आने का फैसला किया।

केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बैठक में शामिल न होने की बात कही है। केजरीवाल ने इसकी वजह केंद्र सरकार का वह अध्यादेश बताया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के अधिकारों पर कैंची चला दी गई है।

भगवंत मान ने कहा- पंजाब के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है। इसलिए उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। वहीं, ममता बनर्जी ने अपनी जगह वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को बैठक में भेजने की इजाजत मांगी है।