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    अब हाईवे पर नहीं दिखेंगे गड्डे, अब NHAI AI की मदद से करेगी सड़क की रखवाली

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:14 PM (IST)

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्गों की निगरानी और रखरखाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने का फैसला किया है। एआई-आधारित प्रणाली सड़कों की छवियों और वीडियो का विश्लेषण करके गड्ढों और दरारों का पता लगाएगी। इससे NHAI को तुरंत कार्रवाई करने और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रा सुरक्षित होगी।

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    अब NHAI AI की मदद से करेगी सड़क की रखवाली (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सड़कों के रखरखावा के लिए एक नई तकनीकी पहल की घोषणा की है। इसके तहत NHAI द्वारा 23 राज्यों में नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स (NSV) तैनात किया जाएगा। ये हाईटेक सर्वे व्हीकल्स करीब 20,933 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे सड़कों की सड़क की स्थिति और सड़क से जुड़ा डाटा इकट्ठा करेंगे।

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    दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर को और अधिक आसान करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) नई तकनीकी पहल की घोषणा की है। ये NSV वाहन सड़कों की सतह की गुणवत्ता, टूट-फूट, गड्ढों और अन्य तकनीकी खामियों को रिकॉर्ड करेंगे। इसी के डाटा के आधार पर सड़क के गड्डों और खामियों की पहचान की जाएगी। ताकि समय रहते मरम्मत और सुधार किए जा सकें।

    हाईटेक होंगे वाहन

    जानकारी के मुताबि, ये NSV वाहन हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। इन वाहनों में लगे 3D लेजर सिस्टम, 360 डिग्री कैमरे और GPS तकनीक की मदद से सड़क की हर छोटी से छोटी खराबी जैसे दरारें, गड्ढे या पैच को बिना किसी इंसानी दखल के आसानी से रिकार्ड किया जाएगा। ये डेटा सीधे NHAI के AI आधारित डेटा लेक पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञों कीटीम इसकी जांच करेगी। इसी जानकारी के आधार पर सड़क मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरी कदम तुरंत उठाए जाएंगे। इससे यात्रियों का सफर सुविधाजनक और आसान हो जाएगा।

    हर 6 महीन पर होगा सर्वे

    भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित अंतराल पर एकत्रित आंकड़ों को निर्धारित प्रारूपों में सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली में भविष्य के तकनीकी उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाएगा। एनएसवी के साथ 2/4/6 और 8 लेन वाली सभी परियोजनाओं के लिए काम शुरू होने से पहले और उसके बाद छह महीने के नियमित अंतराल पर डेटा एकत्र किया जाएगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)