चारधाम परियोजना पर केंद्र और उत्तराखंड को एनजीटी से नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र। चारधाम हाईवे परियोजना के लिए समयबद्ध मलबा निस्तारण योजना की मांग करने वाली याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। मलबा निस्तारण से राज्य के चार पवित्र शहरों के बीच निर्बाध संपर्क मुहैया कराया जा सकेगा।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। याची एनजीओ ने पर्यावरण अनापत्ति जारी करने में अनियमितता का आरोप लगाया है। अब इस मामले पर सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

एनजीओ कामन कॉज ने अपनी याचिका में यथाशीघ्र समयबद्ध मलबा निस्तारण योजना सौंपने का निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही जब तक उचित तरीके से मलबा निस्तारण शुरू नहीं हो जाता तबतक परियोजना पर काम करने वाले को सड़क निर्माण करने से रोक देने की भी मांग की गई है।