PM Modi ने CAA से लेकर अवैध कालोनियों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, जानें 10 प्रमुख बातें

पीएम मोदी ने दिल्‍ली की रैली में जहां विपक्ष को आड़े हाथों लिया वहीं विरोधियों को एनआरसी सीएए पर करारा जवाब भी दिया।

By Kamal VermaEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 02:55 PM (IST)Updated: Mon, 23 Dec 2019 01:02 AM (IST)

नई दिल्‍ली जागरण स्‍पेशल। पीएम मोदी ने रविवार कोि दिल्‍ली के रामलीला मैदान में विशाल रेली को संबोधित किया। यह रैली मुख्‍यत दिल्‍ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित की गई थी। इस रैली में उन्‍होंने हर मुद्दे को उठाया। इसमें जहां उन्‍होंने अवैध कालोनियों को वैध करने पर हुई राजनीति पर लोगों को जानकारी दी वहीं एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून पर भी जनता जवाब दिया। उन्‍होंने इस दौरान विपक्ष और दिल्‍ली सरकार को भी जमकर कोसा। आइये जानें इस रैली से जुड़ी कुछ खास बातें इस रैली की शुरुआत उन्‍होंने ‘विविधता में एकता, भारत की विशेषता’ नारा देकर किया।

40 लाख से ज्‍यादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का अवसर मुझे और भाजपा को मिला है। पीएम उदय योजना के मातहत सभी को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार मिला। इसके लिए आपको बधाई। राम‍लीला मैदान में आया जनसैलाब गवाह है कि अपना घर जमीन का मालिकाना हक मिलने की खुशी क्‍या होती है यह इसका सुबूत है। सरकारों ने अवैध कालोनियों को वोट बैंक का जरिया बनाया और कभी इसको वैध करने की गंभीरता नहीं दिखाई। मार्च में अवैध कालोनियों को वैध कराने काकाम अपने हाथ में लिया और इसी सत्र में यह बिल पास कराया जा चुका है। तकनीक की मदद से 1700 से अधिक कालोनियों की बांउडरी को चिन्हित करने का काम पूरा हो चुका है। कालोनियों के नियमित करने का फैसला यहां के कारोबार को भी गति देगा। समस्‍याओं को लटकाकर रखना भाजपा की नीति नहीं है।
दिल्‍ली के लोगों ने जिन पर भरोसा किया वो क्‍याकर रहे थे ये जनता को जानना चाहिए। इन्‍होंने अपने जानकारों और चहेतों को दो हजार से ज्‍यादा बंगले दे रखे थे। इनमें रहने वालों को पूरी छूट दी लेकिन घरों को नियमित करने का कोई काम नहीं किया। इतना ही नहीं इस काम में इन्‍होंने रोड़े अटकाए। लेकिन इन्‍हें पता नहीं था कि ये मोदी है। दो हजार से ज्‍यादा सरकारी बंगले खाली कराएऔर 40 लाख से जयादा लोगों को उनकी जमीन और घर का मालिकाना हक दिया। उनके वीआईपी उन्‍हें मुबारक हमारे तो वीआईपी आप ही लोग हैं।
राजनीतिक अवरोधों के बीच बीते वर्षों में दिल्‍ली मेट्रो का अभूतपूर्व विकास किया। पहले जहां 14 किमी मेट्रो का काम होता था अब वहां 25 किमी का काम होता है। 70 नए रूट पर काम हो रहा है। दिल्‍ली सरकार ने यदि अड़ंगे न डाले होते तो मेट्रो के विकास का काम पहले ही शुरू हो गया होता है। दिल्ली की सड़कों पर ध्‍यान देने के साथ इसके चारों और पेरिफरल वे का काम किया गया ये वर्षों से अटका हुआ था। इससे अब रोजाना 40 हजार ट्रक बाहर से ही निकल जाते हैं। इससे दिल्‍ली की ट्रेफिक पर बोझ़ कम हुआ और प्रदूषण कम हुआ। प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी पंप स्‍टेशन बनाए। ईंट भट्टो को नई तकनीक से जोड़ा गया। पराली के मुद्दे पर अन्‍य राज्‍यों कीमदद की। दिल्‍ली सरकार यहां की सबसे बड़ी समस्‍या सेआंख मूंद कर बैठी है। पानी पर पूछे लोगों से सवाल। दिल्‍ली में सबसे अधिक बिकते हैं वाटर प्‍यूरीफायर या तो खरीदो नहीं तो गंदा पानी पीओ। दिल्‍ली सरकार किस हद तक गिर गई है इसको दिल्‍ली के लोगों ने देखा है।
ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने झूठे वीडियो डालकर भ्रम फैलाया। नागरिकता संशोधन कानून को भी सत्र में किया पास । ये लेागों के उज्‍जवल भविष्‍य के लिए किया गया। सभी ने इसमें मदद की। इसके लिए संसद का सम्‍मान किया जाना चाहिए। आप भी पूरी ताकत से इसका सम्‍मान करो। मैं खुद उनका प्रणाम करता हूं। बिल के पास होने के बाद राजनीतिक दलों ने अफवाहें फैलाईं। लोगों को भ्रमित कर भावनाओं को भड़का रहे हैं।
जब दिल्‍ली की अवैध कालोनियों को वैध करने काम किया तो क्‍या सरकार ने पूछा था कि आपका धर्म क्‍या है। इस फैसले का लाभ सभी धर्मों के लोगों को मिला। सबका साथ सबका विश्‍वास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। उज्‍जवला योजना को लागू करने के समय सरकार ने किससे धर्म और जाति पूछी थी। इसका फायदा हर किसी को मिलेगा। आवास योजना मुफ्त बिजली कनेक्‍शन के लिए सरकार लोगों के झोपडियों तक पहुंची। किसी से नहीं पूछा कि वे मंदिर जाते हैं या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा।
केंद्र ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के इलाज की योजना लागू की है। लेकिन दिल्‍ली सरकार ने आयुष्‍मान योजना को लागू नहीं किया। 70 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस लाभ को पाने वाले सभी धर्म के लोग हैं। झूठे आरोपों के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों के लोग। देश के लोगों को डर के माहौल में धकेलने की कोशिश की है। डेढ़ करोड से ज्‍यादा गरीबों को घर बनाकर दिए, बिना ये जाने कि वे किस धर्म और जाति के हैं। फिर भी लोग झूठ बोलकर देश औरजनता को गुमरा ह कर रहे हैं। कागजों और दस्‍तावेजों के नाम पर कुछ लोग मुस्लिमों को भ्र‍मित करने का काम कर रहे हैं।
थोड़ी भी बुद्धि दी हो तो जरा सोचा कि दिल्‍ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दिए और विपक्ष झूठ फैला रहा है कि लोगों के अधिकार छीनने का कानून बना रहा हूं। ये झूठ नहीं चलने वाीला है। कुछ गलत कहा है तो उसको पूरी जनता के सामने लाया जाए। केंद्र में भाजपा के सरकार बनने के बाद राज्‍य सरकार का रवैया कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। आपके ट्रैक्‍स के पैसे से बनी संपत्ति को नुकसान पहुचाया गया। इनके इरादे कैसे हैं ये देश अच्‍छे से जानता है।
दूसरे कार्यकाल में न आऊं इसके लिए सभी जुगत लगाई गई। लेकिन देश की जनता ने पहले से अधिक संख्‍या में जिताया। इसको अब वे हजम नहीं कर पा रहे हैं। उसी दिन से तूफान खड़ा करने की कोशिश की गइ्र है। मोदी से नफरत है तो उसका पुतला फूंका जितने जूते मारने हैं मारो लेकिन गरीब की संपत्ति को आग मत लगाओ। जितना गुस्‍सा है मोदी पर निकालो। लोगों को मारकर पीटकर आपको क्‍या मिलेगा।
पुलिस पर ये लोग पत्‍थर मार रहे हैं। इससे क्‍या मिलेगा आपको। ये किसी के दुश्‍मन नहीं होते हैं। आजादी के बाद 33 हजार पुलिस वालों ने शांति के लिए शहादत दी है। आज इन्‍हें लोग मार रही है। पुलिस के पास जाने वालों की वो उसकी धर्म जाति नहीं पूछते बल्कि आपकी मदद के लिए आकर खड़ा हो जाते हैं। दिल्‍ली में जब आग लगी थी तब किसी का धर्म जानकर आग से बाहर नहीं निकाला गया था आज उन पर ही हमला हो रहा है। इसको विपक्षी नेता समर्थन दे रहे हैं। इन नेताओं का इसको मौन समर्थन है। शहीद पुलिस वालों के लिए नारा दिया शहीदों अमर रहो।
झूठ और अफवाह फैलाने वालों को पहचानने की जरूरत है। इनकी राजनीति केवल वोटबैंक पर टिकी है। नागरिकता संशोधन कानून भारत के किसी भी नागरिक के लिए नहीं है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम। ये देश के अंदर 120 करोड़ लोगों का इससे कोई लेना देना नहींहै। एनआरसी पर भी झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस ने बनाया था इसको। पार्लियामेंट में ये आया नहीं न ही कोई नियम-कायदा बना। एक कानून नागरिकता देने के लिए और दूसरा निकालने के लिए बनाया जाए ऐसा होता है क्‍या। एनआरसी को केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम केलिए ही किया गया है। इससे भारत के नागरिकों का कोई लेना देना नहीं।