सरकार ने इस मसले पर विपक्ष से एक राय बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को जिम्मेदारी सौंपी है। अनुमान है, सरकार शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को बिल के रूप में पेश कर सकती है। इस बिल को लागू करने से देश को कई तरफ के फायदे तो मिलेंगे, लेकिन इसे लागू करने के रास्ते में कई सारी चुनौतियां भी हैं। जागरण प्राइम ने विशेषज्ञों से एक देश, एक चुनाव के फायदे, जरूरत, प्रक्रिया और चुनौतियों को लेकर चर्चा की। आइए इस मसले को विशेषज्ञों से समझते हैं...

“एक देश, एक चुनाव” रिपोर्ट बनाने वाली समिति में कौन-कौन से लोग थे?

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी में अन्य सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी थे। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे। डॉ. नितेन चंद्र हाई लेवल कमेटी के सचिव थे।