केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष विजन 2047 के तहत देश के स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए कई नीतियों पर काम किया जा रहा है। सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए हैं। इन सुधारों के एक हिस्से के रूप में सरकार ने विभिन्न संस्थाओं जैसे IN-SPACe, इसरो और एनएसआईएल की भूमिकाओं को बढ़ाया है। सरकार ने स्पेस विजन 2047 की घोषणा की है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में संसद में जानकारी दी कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस दिशा में चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत गगनयान फॉलोऑन मिशन और 2028 तक बीएएस प्रथम मॉड्यूल की स्थापना की जाएगी। 2032 तक अगली पीढ़ी के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एनजीएलवी) (पुनः प्रयोज्य कम लागत वाले लॉन्च व्हीकल) का विकास होगा। 2027 तक चंद्रयान-4, जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने और चंद्रमा के नमूने एकत्र करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही 2028 तक वीनस ऑर्बिटर मिशन (वीओएम) शुक्र की सतह और उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करेगा।

स्पेस सेक्टर के लिए हाल ही में घोषित की गई नई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति ने देश की स्पेस इंडस्ट्री को अचानक ग्लोबल मैप पर ला दिया है। सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 100% तक एफडीआई की अनुमति के बाद कंपनियां अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मौके तलाशने में जुट गई हैं। अनुमान है कि देश का स्पेस सेक्टर अगले 10 साल में पांच गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर के पार हो जाएगा। एशिया फोकस अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्म देज़ान शिरा एंड एसोसिएट्स की इंडिया ब्रीफिंग रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देकर विदेशी निवेशकों के बड़ी संख्या में आने, तकनीकी हस्तांतरण और रिसर्च और वैज्ञानिक सहयोग का रास्ता खोल दिया है।

इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग (देहरादून) के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर एमके बिष्ट कहते हैं कि 2024 स्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम रहा। इस साल केंद्र सरकार ने जोर लगाया कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों के बीच न रहे बल्कि इससे देश के युवाओं, आम लोगों और निजी क्षेत्र को भी जोड़ा जाए। इस साल बड़े पैमाने पर आउटरीच प्रयोग चला कर बहुत से युवाओं को स्पेस इंडस्ट्री में उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया गया। आज बहुत से छोटे शहरों के युवा स्पेस सेक्टर में अपना भविष्य बना रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं सरकार ने निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए IN-SPACe के जरिए स्टार्टअप को फंडिंग एवं कई अन्य मौके बढ़ाने के प्रयास किए हैं। आने वाले दिनों में इन प्रयासों के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।