रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेलवे को लगातार बड़ी राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में मिली राशि से आने वाले दिनों में 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 सामान्य नॉन एसी कोच तैयार किए जाएंगे। अगले 2 से 3 वर्षों में आम जनता के लिए रेल यात्रा के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वहीं भारतीय रेलवे दुनिया में दूसरी सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाली रेलवे बनने जा रही है। रेलवे इस वित्त वर्ष के अंत तक 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 2014 से ही रेलवे में बड़े सुधार के काम शुरू किए। 2014 में जहां रेलवे का बजट लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के करीब था वहीं इसे बढ़ा कर 2024 तक लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। आईसीएफ के पूर्व महाप्रबंधक सुधांशु मणि कहते हैं कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने पिछले दस सालों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। लेकिन शायद अब सरकार रेलवे में किए गए निवेश पर रिटर्न के बारे में भी सोच रही है। भले ही रेलवे के बजट में कोई बदलाव न किया गया हो लेकिन रेलवे के वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्टों के लिए ये बजट पर्याप्त है। हां इस पर जरूर बात की जा सकती है कि रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने, ट्रैक अपडेट करने, रेल फैक्ट्रियों के उत्पादन को बढ़ाने और नए प्रोजेक्ट के लिए सरकार को निवेश बढ़ाना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज सरकार आवश्यक प्रोजेक्टों को फंड देने के लिए बजट का इंतजार नहीं करती है। ये भी संभव है कि सरकार जरूरत के मुताबिक वित्त वर्ष के बीच में भी रेलवे के लिए अलग से कुछ फंड आवंटित कर दे। निश्चित तौर रेलवे में किए गए निवेश से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

आने वाले समय में रेलवे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें, नए ट्रैक, रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाना, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रैक को और बेहतर बनाने और रेलवे को कार्बन मुक्त या ग्रीन रेलवे बनाने के लिए खर्च बढ़ाएगा । सरकार का जोर मुख्य रूप से राष्ट्रीय रेल योजना 2030 पर रहेगा। इस योजना का उद्देश्य रेलवे की परिचालन क्षमता एवं वाणिज्यिक नीति दोनों को बेहतर बनाने के लिए योजना को तैयार करना है। इसी आधार पर रेलवे की योजना माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना है। इसके लिए रेलवे की क्षमताओं का विकास किया जाएगा।