किसानों को सरकार का तोहफा... दहलन की होगी सौ फीसदी खरीदी, MSP पर भी केंद्र ने दिया अपडेट

न्यूनतम समर्थन मूल्य दर वृद्धि और खरीद के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा अनुमति के बावजूद लक्षित खरीद न करने का जवाबी आरोप लगाते हुए कहा कि यदि राज्य सरकारें एमएसपी पर दलहन की खरीद नहीं करेंगी तो केंद्र सरकार नैफेड जैसी संस्थाओं के माध्यम से सीधी खरीद करेगी।

एमएसपी पर दलहन की शत-प्रतिशत खरीद

प्रश्न काल के दौरान मुकुल वासनिक ने पूछा- किसान और संगठन क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी पर आंदोलन कर रहे हैं? क्या सरकार इस संबंध में कुछ करने जा रही है? जब कृषि मंत्री ने उत्तर पटल पर रखे जाने की जानकारी दी तो वासनिक ने आरोप लगाया कि उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया है।

इस पर शिवराज ने पलटकर कांग्रेस को ही घेरने का प्रयास किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2019 में तय किया कि लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी।

वहीं अब किसानों से तुअर, मसूर व उड़द शत प्रतिशत खरीदी जाएगी, जबकि यूपीए सरकार ने कह दिया था कि लागत पर सीधे 50 प्रतिशत बढ़ोतरी निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है।

राज्य सरकारों पर खरीद में ढिलाई का आरोप

उन्होंने दावा किया कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह मानते हुए कुल लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देकर एमएसपी पर फसल खरीदी कर रहे हैं।

कई राज्य सरकार खरीदी में ढिलाई करती हैं, जिससे किसानों को दिक्कत होती है। हमने तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द राज्य सरकार अगर कम खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो नैफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से सीधे भी हम खरीदेंगे।

उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 2024-25 में तुअर खरीदने की जितनी अनुमति ली थी, उतनी भी खरीद नहीं की।

जब मुकुल वासनिक ने खरीद का फार्मूला पूछा तो शिवराज बोले कि किसानों का कल्याण करना ही हमारा एकमात्र फार्मूला है। वहीं कांग्रेस सांसद ने इस दौरान दावा किया कि पिछले 10 वर्ष में एक लाख 12 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं।