दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की होगी मौज, मोहन सरकार ने बनाया ये खास प्लान
मध्य प्रदेश सरकार दीपावली से पहले साढ़े सात लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाकर 58% कर दिया है। राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है जिससे कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर मिलेगा। यह वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए जल्द ही लागू होगी जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में फैसला होगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को सरकार दीपावली के पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का उपहार दे सकती है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ जुलाई से दिया जाएगा यानी तीन माह का एरियर मिलेगा। यही वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों के लिए कर सकती है।
अभी महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्यत: भारत सरकार जब से महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि लागू करती है, उसी तिथि से प्रदेश में भी लाभ दिया जाता है।
भारत सरकार ने महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत की वृद्धि की
अब चूंकि, भारत सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी है तो प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश तो अगले सप्ताह तक हो जाएंगे लेकिन राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा।
तीन माह का एरियर मिलेगा
मुख्यमंत्री दीपावली को देखते हुए पहले भी घोषणा कर सकते हैं और कैबिनेट से कार्योत्तर अनुमोदन ले लिया जाएगा। महंगाई राहत में वृद्धि का सैद्धांतिक निर्णय तो लिया जा सकता है मगर आदेश छत्तीसगढ़ की सहमति के बाद ही जारी होगा। अभी पेंशनरों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले सप्ताह इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि को लेकर सहमति दी है जो सितंबर से लागू होगी यानी जब आदेश किया जाएगा उस अवधि से एरियर का भुगतान होगा।
आठवें वेतनमान के पहले अंतिम वृद्धि
यदि सरकार जनवरी 2026 से आठवां वेतनमान लागू करती है तो महंगाई भत्ते और राहत में यह अंतिम वृद्धि होगी। नए वेतनमान में भत्ते शून्य हो जाएंगे, क्योंकि वेतनमान का निर्धारण भत्तों को मिलाकर होता है। हालांकि, यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह वेतन आयोग की अनुशंसा कब से लागू करती है।
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