Parliament: NCERT की 4 लाख से अधिक पायरेटेड पुस्तकें जब्त; केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 72689 पदों के लिए होगी भर्ती

 पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 2024 से देशभर में 4.7 लाख से अधिक पायरेटेड एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें जब्त की गई हैं। इनकी पायरेसी के मामले देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। 2024 और 2025 के वर्षों में विभिन्न राज्यों में 4.71 लाख पायरेटेड एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें विभिन्न अभियानों में जब्त की गई हैं।

एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य देश के अंतिम छात्र को बहुत सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना है। एनसीईआरटी ने पायरेटेड पाठ्यपुस्तकों के निर्माताओं और विक्रेताओं के 29 स्थानों पर छापे मारे हैं और 20 करोड़ रुपये से अधिक का स्टाक और मशीनरी जब्त की है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 72,689 पदों के लिए भर्ती

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 1.09 लाख रिक्तियां थीं और 72,689 पदों के लिए भर्ती जारी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में स्वीकृत शक्ति, वास्तविक शक्ति और रिक्तियों के बारे में डाटा प्रदान किया।

इन बलों में स्वीकृत शक्ति 2021 में 10,04,980 से बढ़कर 2025 में 10,67,110 हो गई है। वर्तमान में विभिन्न पदों के लिए 72,689 रिक्तियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जो चल रही है। मंत्रालय ने यूपीएससी, एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना पर विज्ञापन खर्च मात्र दो प्रतिशत

केंद्र ने कहा कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के लिए कुल व्यय का लगभग दो प्रतिशत पिछले पांच वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किया गया है, इस दावे को खारिज करते हुए कि खर्च 80 प्रतिशत था। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर ने कहा, ''नहीं, सर,'' जब उनसे पूछा गया कि क्या योजना के लगभग 80 प्रतिशत फंड विज्ञापनों पर खर्च किए गए थे।

ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल 335.37 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें से केवल 7.02 करोड़ रुपये ''मीडिया एडवोकेसी'' के लिए निर्धारित किए गए थे, जो कुल व्यय का लगभग 2.09 प्रतिशत है।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2029 तक तैयार होने की उम्मीद

केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि वापी और साबरमती के बीच बुलेट ट्रेन कारिडोर के गुजरात हिस्से का काम दिसंबर 2027 तक पूरा होने की योजना है और महाराष्ट्र से साबरमती खंड तक पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक समाप्त होने की उम्मीद है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कॉरिडोर का गुजरात हिस्सा दिसंबर 2027 तक पूरा होने की योजना है। पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। देश का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट (508 किमी) जापान की तकनीकी और वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

तीन साल में प्रशिक्षित होंगे 16 लाख रेलवे स्टाफ

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को बताया कि 16 लाख से अधिक फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारियों को स्टेशनों और ट्रेनों में चिकित्सा आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए तीन वर्षों में प्रशिक्षित किया गया है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता और सीमा का मूल्यांकन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था।

इसके आदेशों के अनुपालन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री-वाहन ट्रेनों में जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों, आक्सीजन सिलेंडर से युक्त एक चिकित्सा बाक्स देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।

1.25 करोड़ सार्वजनिक शिकायतें निस्तारित

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2020 से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक सार्वजनिक शिकायतें निवारित की गई हैं, केंद्र ने पिछले वर्ष 23 अगस्त को सार्वजनिक शिकायतों को निपटाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे।

दिशानिर्देशों में समाधान समय की ऊपरी सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिनों करने का प्रविधान है। 2020 और इस वर्ष 30 जून के बीच कुल 1,25,85,012 शिकायतें निवारित की गईं।