दो लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों को मंजूरी, केंद्रीय पोर्टल उम्मीद अपलोड के लिए बंद; कितनी संपत्तियां हुईं अस्वीकृत?

यह निर्णय उम्मीद (यूएमईईडी) अधिनियम, 1995 और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इस पोर्टल को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने छह जून 2025 को शुरू किया था। निर्धारित समयसीमा में इस पोर्टल पर 5,17,040 वक्फ संपत्तियों लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई। इनमें से नामित अनुमोदकों द्वारा 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई।

इतनी संपत्तियों पर चल रही सत्यापन की प्रक्रिया

2,13,941 संपत्तियां पर स्त्यापन प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान 10,869 संपत्तियां अस्वीकृत कर दी गई। मंत्रालय की वक्फ प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत अब तक की सबसे अधिक 86,345 वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

कर्नाटक में सबसे अधिक संपत्तियों को मिली मंजूरी

कर्नाटक में सबसे अधिक 52,917 संपत्तियों को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के दौरान अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक विभागों के साथ निरंतर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। वक्फ बोर्डों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को अपलोडिंग प्रक्रिया के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली में दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर कार्यशाला भी आयोजित की गई।

वरिष्ठ तकनीकी और प्रशासनिक टीमों को विभिन्न राज्यों में नियुक्त किया गया, और देशभर में सात क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गईं। अपलोड के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंत्रालय कार्यालय में हेल्पलाइन भी स्थापित की गई।