सरकार ने नहीं रोका CRPF जवानों का राशन भत्ता, गृह मंत्रालय ने खबरों को बताया अफवाह

नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार की तरफ से 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने में देरी का प्रभाव सीआरपीएफ के जवानों के राशन भत्ते पर पड़ा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि पैसे नहीं मिल पाने की वजह से सितंबर में सीआरपीएफ को जवानों का राशन भत्ता रोकना (आरएमए) पड़ा।

हालांकि, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि जवानों के राशन भत्ता नहीं दिए जाने का यह कारण नहीं है। उन्हें जल्द ही सितंबर माह का राशन भत्ता दिया जाएगा। जवानों व अराजपत्रित अधिकारियों को उनके मासिक वेतन के साथ रोजाना के खाने के लिए राशन भत्ता दिया जाता है।

सीआरपीएफ का कहना है कि हाल ही में सरकार ने राशन भत्ते का पुनर्निर्धारण किया है। इसके कारण 3.25 लाख जवानों वाले इस सुरक्षा बल को परेशानी आई है। सुरक्षा बल ने एक बयान में कहा, 'गृह मंत्रालय ने 12 जुलाई को राशन भत्ता पुनर्निर्धारण के बाद करीब दो लाख जवानों को उसी महीने बतौर एरियर 22,194 रुपये (प्रत्येक) का भुगतान किया था।'

यह राशि जवानों व अराजपत्रित अधिकारियों को प्रति माह मिलने वाले राशन भत्ते का छह गुना से भी ज्यादा है। बयान में बताया गया है, 'सितंबर के लिए राशन भत्ते (करीब 3600 रुपये) की भुगतान की पक्रिया चल रही है। इसका जल्द भुगतान किया जाएगा, इसलिए जवानों के बिना राशन भत्ते के होने की बात असत्य, आधारहीन व अनर्गल है। इसे लेकर कोई संकट नहीं है।'

उल्लेखनीय है कि सितंबर की शुरुआत में सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पुनर्निर्धारित राशन भत्ते के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मांगी थी। इसे लेकर सुरक्षा बल मंत्रालय के साथ तीन बार पत्राचार कर चुका है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक यह रकम राशन मनी अलाउंस लेने वाले 2 लाख से ज्यादा जवानों को दी गई है। लिहाजा राशन मनी अलाउंस की रकम न मिलने की बात बेबुनियाद है। सीआरपीएफ जवानों के कल्याण के लिए समर्पित है।