पूर्वाेत्तर के ढाई लाख युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, सरकार ने घोषित कीं 360 करोड़ रुपये की नई योजनाएं

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष जहां सरकार के लिए पूर्वोत्तर में राह पथरीली करने के लिए प्रयासरत है, वहीं सरकार ने वहां के युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। देशभर में कौशल विकास की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके अतिरिक्त 360 करोड़ रुपये की नई योजनाएं पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के लिए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को शुरू करने की घोषणा की।

राज्यों के मंत्री और अधिकारी ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा

नई दिल्ली स्थित कौशल भवन में आयोजित कार्यक्रम से असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा के मंत्री और अधिकारी भी वर्जुअल जुड़े थे। उन्होंने अपने राज्यों में चल रही कौशल विकास की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आवश्यकताओं की ओर भी इंगित किया।

इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों से कहा कि योजनाएं अच्छी बन जाती हैं, वीडियो फिल्म भी अच्छी बन जाती है, लेकिन आवश्यकता है कि योजनाओं का अमल धरातल पर उसी ढंग से हो। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में ही शुरू हुआ था, अब हमें बेरोजगारी भारत छोड़ो अभियान तेज करना है।

360 करोड़ रुपये की नई कौशल विकास योजनाएं चलाई जाएंगी

'ट्रांसफार्मिंग लाइव्स, बिल्डिंग फ्यूचर्स' प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर के जिन आठ राज्यों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ लक्ष्मी नाम दिया है, वहां वर्ष 2023-24 में 360 करोड़ रुपये की नई कौशल विकास योजनाएं चलाई जाएंगी। युवाओं को पारंपरिक कौशल के साथ ही एआइ, ड्रोन तकनीक आदि में भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आइटीआइ, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, जनशिक्षण केंद्र आदि के अलावा आइआइटी गुवाहटी व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी चलेंगे। इस तरह पूर्वोत्तर के ढाई लाख युवाओं को एक वर्ष में कौशल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

पांच लाख करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च

इस बजट के अतिरिक्त वहां स्थापित हो रहे औद्योगिक घराने, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय भी योजनाओं पर पैसा खर्च करेंगे। इससे पहले पूर्वाेत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि नौ वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों पर मोदी सरकार ने पांच लाख करोड़ रुपये आधारभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च किए हैं।

यह राज्य प्रधानमंत्री मोदी की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर और सचिव अतुल कुमार तिवारी ने भी विचार रखे।