कई शैक्षणिक संस्थानों ने मौजूदा साल में इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स शुरू करने में जताई असमर्थता, NCTE से मांगा वक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स फिलहाल इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा। यह बात अलग है कि देश भर के जितने शैक्षणिक संस्थानों को इसके शुरुआती चरण के लिए चयनित किया गया था, उनमें से दर्जनभर से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों ने इस साल से इसे शुरू कर पाने में अब असमर्थता जताई है। इन संस्थानों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से इससे जुड़ी तैयारियों के लिए और समय मांगा है। साथ ही इसे अब अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करने के लिए कहा है।

चार वर्षीय कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव

एनसीटीई ने फिलहाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आइटीईपी) के तहत चार वर्षीय बीए-बीएड, बीएससी-बीएड और बीकाम-बीएड कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस दौरान पहले चरण के लिए 57 शैक्षणिक संस्थानों का चयन किया गया है। इनमें आइआइटी, एनआइटी सहित देशभर के शीर्ष सरकारी शैक्षणिक संस्थान शामिल है।

57 शैक्षणिक संस्थान हुए चयनित

वैसे तो इसके लिए देश के करीब एक हजार संस्थानों ने आवेदन किए थे, लेकिन एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सिर्फ 57 शैक्षणिक संस्थानों को ही चयनित किया। सूत्रों के मुताबिक एनसीटीई ने इन कोर्सों को शुरू करने के लिए जो मानक तय किए है, उसकी तैयारी फिलहाल शैक्षणिक संस्थानों के लिए मुश्किल है। खासकर ऐसे संस्थान जहां पहले से शिक्षकों से जुड़े कोर्स संचालित नहीं हो रहे थे। ऐसे में उनके लिए आनन-फानन में पढ़ाने वाले शिक्षकों आदि की नियुक्ति कर पाना मुश्किल है।

जल्द तैयार होगा नया पाठ्यक्रम

इस बीच एनसीटीई ने इस कोर्स को शुरू करने को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में चयनित संस्थानों को लिखे एक पत्र में एनसीटीई ने साफ किया है कि मई अंत तक इसका नया पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। जो तैयार होते ही तुरंत सभी संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा। इसके साथ ही इनमें दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लिखा जा चुका है। जो सीयूईटी के खत्म होने के बाद इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा।

कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा

इन कोर्स में दाखिले से जुड़ी परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 से स्कूलों में चार वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को तैयार करने से जुड़ी अहम पहल के चलते इन कोर्सों को शुरू करने अनुमति सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही दी जा रही है।