मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का आज चौथा दिन, मराठा आरक्षण पर सरकार को दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने लगातार तीसरे दिन अपनी भूख हड़ताल जारी रखते हुए देवेंद्र फडणवीस सरकार से उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मराठा आरक्षण पर एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी करने की पुरजोर मांग की।

वहीं, मराठा आरक्षण पर बनी कैबिनेट की उप समिति के अध्यक्ष व राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल वह इस मुद्दे पर कानूनी परामर्श लेंगे और देखेंगे कि क्या जरांगे की मांग के आधार पर हैदराबाद और सतारा गजेट से मदद ली जा सकती है।

शुक्रवार से भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे

आजाद मैदान में शुक्रवार से भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने कहा, 'हम तब तक विरोध स्थल से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, भले ही फडणवीस सरकार हम पर गोलियां चलाए।' उन्होंने कहा कि 'मराठा समुदाय कुंबी की उप जाति है। कुंबी एक कृषि आधारित जाति है जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ मिलता है। 58 लाख रिकॉर्ड मिले हैं जो दिखाते हैं कि मराठा कुंबियों से जुड़े हुए हैं। जो लोग आरक्षण चाहते हैं, वे इसे लेंगे।'

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे पर समय बर्बाद कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि वह मुख्यमंत्री बनने पर धनगर समुदाय को आरक्षण देंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने कहा था कि कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? यदि आप हमें आरक्षण नहीं देते हैं, तो आप एक ग्राम पंचायत सीट भी नहीं जीतेंगे।

जरांगे ने कहा कि मुंबई में प्रवेश करने से रोके गए लोग वापस लौटेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके सांसद और विधायक अपने परिवारों के साथ महाराष्ट्र छोड़ दें। कोई भी मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण प्राप्त करने से नहीं रोक सकता।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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