Manipur Violence: मणिपुर में सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे आईपीएस ऑफिसर, SIT में दूसरे राज्यों के भी अधिकारी
Manipur Violence मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य में हुई हिंसा पर पुलिस को फटकार लगाई थी। इसी के साथ कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह को तलब किया था। डीजीपी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट उनसे एफआईआर में देरी पर सवाल पूछ सकता है।
नई दिल्ली, एजेंसी। Manipur Violence सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद एक पैनल का गठन किया। पैनल में तीन हाईकोर्ट की पूर्व महिला जज को रखा गया है। यह कमेटी राहत कार्यों की अध्यक्षता करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हिंसा के सभी मामलों की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है, लेकिन कानून के शासन में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के पांच अधिकारी इस जांच की अध्यक्षता करेंगे। ये अधिकारी विभिन्न राज्यों के होंगे
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसआईटी 42 ऐसे मामलों को देखेंगी जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।
#WATCH | Delhi: Manipur DGP Rajiv Singh arrives at Supreme Court after he was summoned by the court in connection with the Manipur violence. pic.twitter.com/F9ZyWdyrjH
— ANI (@ANI) August 7, 2023
सीबीआई करेगी 12 मामलों की जांच
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर में हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित 12 एफआईआर की जांच सीबीआई करेगी और जांच के दौरान जब भी ऐसे अपराध सामने आएंगे, तो सीबीआई उसकी भी जांच करेगी।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि राज्य में बहुत सारे हस्तक्षेप हैं जो परिवारों को शव लेने से रोकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की अनिच्छा दिखाने के लिए एक कृत्रिम स्थिति पैदा की जाती है। यह संयोग है कि इस कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले वहां कुछ बड़ा होता है।
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