Manipur Violence: मणिपुर में थम सकती है हिंसा, अगर इन 10 चुनौतियों का हल निकाल ले सरकार

इम्फाल, जेएनएन। Manipur Violence: मणिपुर (Manipur) में कुकी आदिवासी समूह और जातीय बहुसंख्यक मैतेई लोगों के बीच जनजातियों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ और कोटा साझा करने को लेकर हिंसा भड़कने के लगभग तीन महीने बाद संघर्ष खत्म होने के बहुत कम आसार दिख रहे हैं।

मणिपुर में 10 चुनौतियां

1. मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा गठित शांति समिति, लोकप्रियता हासिल करने में विफल रही, क्योंकि कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के प्रभावशाली नागरिक समाज समूहों ने विभिन्न कारणों से बाहर निकलने का विकल्प चुना।
2. सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस और मैतेई सिविल सोसाइटी के तहत कुकी विद्रोही समूहों के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत चल रही है, लेकिन इन वार्ताओं के माध्यम से विश्वास बनाना एक लंबी प्रक्रिया होने की उम्मीद है।
3. मणिपुर सरकार और मैतेई समाज दृढ़ता से कहते हैं कि वे मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे।
4. कुकी का कहना है कि 60 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायकों के साथ मैतेई लोगों का राजनीतिक प्रभुत्व है, और इसलिए वे एक 'अलग प्रशासन' चाहते हैं।
5. कुकी और मैतेई दोनों को सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है। कुकी मणिपुर पुलिस को पक्षपाती मानते हैं, जबकि मैतेई को असम राइफल्स पर भरोसा नहीं है। केंद्रीय बल मणिपुर में अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते हैं। इसलिए राज्य पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखनी होगी। असम राइफल्स म्यांमार के साथ सीमाओं की रक्षा करेगी।
6. भाजपा मणिपुर में अपने सबसे बड़े संकटमोचक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का उपयोग करने में असमर्थ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के बाद सरमा को जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने मैतेई और कुकी समूहों से मुलाकात की, लेकिन कुकी संघर्ष विराम विद्रोही समूहों के साथ गुप्त समझौते का आरोप लगाने वाले 2017 के एक पत्र के लीक होने के कारण मैतेई को उन पर अविश्वास करना पड़ा।
7. कुकी समूहों ने तब तक बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया, जब तक कि बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा दिया जाता। हालांकि मैतेई लोगों का एक बड़ा वर्ग उनका समर्थन करता है।
8. नगा, मणिपुर का सबसे बड़ा आदिवासी समूह, संघर्ष से बाहर रहना पसंद करता है। उसकी राजनीतिक पार्टी, नगा पीपुल्स फ्रंट की राज्य इकाई, बीरेन सिंह का समर्थन करती है। हालांकि वे संभावित रूप से शांति स्थापित कर सकते हैं। वे वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ अपनी शांति वार्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
9. मिजोरम और उसके मुख्यमंत्री की भागीदारी ने मणिपुर सरकार और मैतेई को भी परेशान कर दिया है, क्योंकि मिजो जनजाति का कुकी, जो और चिन जनजातियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। केंद्र और बीरेन सिंह दोनों की नाराजगी के कारण मिजोरम ने म्यांमार और मणिपुर के विस्थापित लोगों को आश्रय दिया।
10. मणिपुर के प्रमुख हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) की वापसी ने पहले की तरह सभी सैन्य अभियानों को लागू करने के लिए तकनीकी समस्याएं पैदा कर दी हैं।

बता दें, मणिपुर के एक वायरल वीडियो के सामने आने से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। संसद में भी इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी से सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रहा है।