मणिपुर: नए जिलों के विवाद पर त्रिपक्षीय वार्ता, 2016 के फैसले पर प्रस्ताव लाएगी सरकार

पीटीआई, इंफाल। मणिपुर सरकार ने गुरुवार को त्रिपक्षीय बैठक में कहा कि वह अगले दौर की वार्ता में सात नए जिले बनाने के 2016 के फैसले को रद करने की मांग पर प्रस्ताव पेश करेगी।

मणिपुर में नगा जनजातियों की शीर्ष संस्था 'यूनाइटेड नगा काउंसिल' (यूएनसी) के विरोध के बीच इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इन जिलों का गठन किया गया था।

गठन के खिलाफ है यूएनसी

• यूएनसी नए जिलों के गठन के खिलाफ है और उसका कहना है कि ये जिले नगाओं की पैतृक भूमि पर अतिक्रमण है। उसकी मांगों पर बातचीत जारी है। केंद्र, मणिपुर सरकार और यूएनसी के प्रतिनिधियों ने सेनापति जिले में एक नए दौर की बैठक की।
• एक संयुक्त बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान चर्चा दिसंबर 2016 में मणिपुर सरकार द्वारा सात नए जिले बनाने और इसे वापस लेने की यूएनसी की मांग पर केंद्रित थी।
• इसमें कहा गया कि गहन चर्चा के बाद यह आपसी सहमति बनी कि अप्रैल 2025 आयोजित होने वाली त्रिपक्षीय बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

छह रॉकेट जब्त किए गए

मणिपुर के चूडचंदपुर जिले में कल तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने छह रॉकेट जब्त किए थे। पुलिस के अनुसार, हेंगलेप पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लोइलमकोट और नालोन क्षेत्र से सुरक्षाबलों ने मंगलवार को छह राकेट, एक लांचर, एक देशी मोर्टार, एक-एक 7.62 एमएम स्नाइपर राउंड और स्नाइपर मैगजीन तथा अन्य सामान जब्त किया।

इसके अलावा पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)-पीडब्ल्यूजी के दो कार्यकर्ताओं को मंगलवार को इंफाल पूर्वी जिले के मोरोक इनखोल गांव से गिरफ्तार किया गया है।

यह भी पढ़ें: मणिपुर में हिंसा की पूरी कहानी, कैसे शुरू हुई दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प