मणिपुर विधानसभा ने केंद्र से NRC लागू करने का किया आह्वान, सीएम बीरेन सिंह बोले- 15 फरवरी की घटना को लेकर 8 FIR दर्ज

पीटीआई, इंफाल। मणिपुर विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य में एनआरसी लागू करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष सत्यब्रत ने कहा कि सदन पांच अगस्त, 2022 को पारित अपने पिछले प्रस्ताव की फिर से पुष्टि करने का संकल्प लेता है और विशेष रूप से राज्य और सामान्य रूप से राष्ट्र के हित में मणिपुर में एनआरसी लागू करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करता है।

15 फरवरी की घटना को लेकर 8 FIR दर्ज

वहीं, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सदन कहा कि चूडचंद्रपुर में 15 फरवरी की घटना के संबंध में आठ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जिले में उस दिन भीड़ ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी। कांग्रेस विधायक के मेघचंद्र द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि आठ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से दो मामले सीबीआइ को सौंपे गए हैं।

43 लोग हुए थे घायल

उन्होंने बताया कि घटना में छह पुलिस कर्मी और 43 आम लोग घायल हो गए थे और हिंसा में संलिप्त 20 लोगों की पहचान की गई है। मणिपुर में शांति समझौते यानी कि सस्पेंशन आफ आपरेशन को लेकर विरोध बढ़ गया है। यहां के 10 आदिवासी विधायकों ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा की है। उन्होंने प्रस्ताव को पक्षपातपूर्ण बताया है।

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एसओओ समझौते को रद करने का आग्रह

दरअसल, इन विधायकों ने केंद्र से सभी कुकी जो भूमिगत समूहों के साथ किए गए सस्पेंशन आफ आपरेशंस (एसओओ) समझौते को रद करने का आग्रह किया गया है। एसओओ समझौते पर केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी उग्रवादी संगठन केएनओ और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के दो समूहों ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर साल 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसके बाद समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा।

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