ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना, डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करने पर उठाए सवाल; CEC को लिखा पत्र

इसके बाद अब दूसरा पत्र सोमवार को लिखा है जिसमें उन्होंने दो मुद्दे पर प्रश्न उठाए हैं। इनमें एक डेटा एंट्री का काम निजी कंपनियों को देने और प्राइवेट हाउसिंग सोसायटी के अंदर बूथ बनाने पर आपत्ति जताई गई है।

ममता ने उठाए सवाल

ममता ने प्रश्न किया है कि क्या आयोग किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे दो पन्ने के पत्र में इस बारे में सवाल उठाए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने बताया है कि एसआईआर के काम के लिए ठेके पर रखे गए डेटा एंट्री आपरेटर या बांग्ला सहायक केंद्र के कर्मचारियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सीईओ दफ्तर ने निविदा मंगाकर एक साल के लिए 1,000 डेटा एंट्री आपरेटर और 50 साफ्टवेयर डेवलपर हायर करने का प्रस्ताव राज्य को दिया गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है। हालांकि मुख्यमंत्री के सवाल पर मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि यह आयोग का नीतिगत फैसला है। उसी के तहत यह कदम उठाया गया है।

सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि जिला स्तर के अधिकारी में पहले से ही इस काम के लिए स्टाफ मौजूद है। ऐसे में ममता ने सवाल उठाया कि सीईओ दफ्तर को पूरे साल के लिए बाहर से लोगों को हायर करने की क्या जरूरत है? पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर संबंधित इलाकों के ऑफिस अपनी जरूरत के हिसाब से ठेका पर डेटा एंट्री आपरेटर नियुक्त करते हैं।

ममता ने किए सवाल

इसलिए, अगर तत्काल जरूरत हो, तो जिला स्तर के आफिस खुद ही नियुक्त कर सकते हैं। जिला स्तरीय आफिस को इस बारे में पूरे अधिकार दिए गए हैं। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि सीईओ दफ्तर जिला कार्यालय को बायपास करके यह नियुक्ति क्यों दे रहा है। ऐसे में, क्या किसी राजनीतिक दल के कहने पर अपने फायदे पूरे करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है?

दूसरा मुद्दा प्राइवेट आवासीय सोसायटी के अंदर बूथ बनाने का है। ममता ने कहा कि मतदान केंद्र हमेशा सरकारी या अर्ध-सरकारी जगहों पर होने चाहिए, क्योंकि वे ज्यादा निष्पक्ष और नियंत्रण में होते हैं। प्राइवेट सोसाइटी में बूथ बनाने से लोगों के बीच असमानता, पहुंचने की दिक्कतें और निष्पक्षता पर शक पैदा हो सकता है। बताते चलें कि पिछले हफ्ते भेजे अपने पत्र में ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआइआर रोकने की अपील की थी।