गन लाइसेंस, मिल और जमीन... महाराष्ट्र के 'रमी' मंत्री के खिलाफ कैसे साबित हुए आरोप?

गरीबी के दावे झूठे साबित

यह मामला 1989 और 1994 का है, जब EWS के लिए एक हाउसिंग स्कीम की घोषणा की गई थी, जिसमें सालाना आय की सीमा 30,000 रुपये थी और माणिकराव कोकाटे ने एक फ्लैट के लिए अप्लाई किया था।

कोकाटे भाइयों ने दावा किया था कि वे गरीब और भूमिहीन हैं, लेकिन कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों ने उनके दावों को झूठा साबित कर दिया है।

उनके पास 25 एकड़ उपजाऊ खेती की जमीन थी और वे कोपरगांव कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के सदस्य भी थे। अदालत में पेश दस्तावेजों से ये साफ होता है कि दोनों भाई समृद्ध किसान परिवार से थे।

जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल

कोकाटे भाइयों ने फ्लैट हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए थे, जिनमें इनकम सर्टिफिकेट, एफिडेविट और दूसरे सरकारी दस्तावेज शामिल थे। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि सरकार के साथ जानबूझकर किया गया धोखा था।

कोटाके को दो साल जेल की सजा

कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को दो साल की जेल की सजा सुनाई है जिसके बाद उन्होंने राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वह अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी से मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं।

विपक्ष का निशाना

माणिकराव कोकाटे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कार्यवाही के दौरान अपने मोबाइल फोन पर रमी गेम खेलते दिख रहे थे, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने उनकी आलोचना की थी।

नासिक कोर्ट का फैसला

नासिक कोर्ट के आदेश के खिलाफ माणिकराव कोकाटे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है. पूर्व मंत्री की इस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।