महाराष्ट्र में इन वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर, तीन प्रमुख हाईवे पर नहीं देना होगा टोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। फडणवीस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 21 अगस्त से इलेक्ट्रिक वाहनों को अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि राजमार्ग पर टोल टैक्स से छूट दे दी गई है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक द्वारा घोषित यह कदम, स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने और राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों का समर्थन करने के महाराष्ट्र के प्रयास का हिस्सा है।

परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा कि मोटर वाहन कर अधिनियम 1958 के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कुछ मार्गों पर यात्रा करते समय सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल प्लाजा से छूट दी गई है।

इन इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट

इस फैसले में M2, M3 और M6 कैटेगिरी के इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन, साथ ही स्टेट ट्रंसपोर्ट यूनिट (STU) और निजी कंपनियों द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। यह छूट 22 अगस्त, 2025 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो गई है, जिससे प्रमुख राज्य राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी।

सड़क यात्रा को किफायती बनाने के लिए पहल

राज्य सरकार का मानना ​​है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में यह पहल इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, साथ ही वाहन मालिकों के लिए सड़क यात्रा को और अधिक किफायती बनाएगी।

सरनाइक ने कहा, "सरकार का यह निर्णय राज्य में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होगा।"

इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी

टोल माफी की घोषणा के साथ, राज्य मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख शहरी परिवहन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इनमें मेट्रो लाइन-11 को मंजूरी शामिल है, जो अनिक डिपो और वडाला को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से जोड़ेगी, जिसके लिए 23,487.51 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है। ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे मेट्रो लाइन-2, लाइन-4 और नागपुर मेट्रो चरण-2 के लिए भी लोन को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने स्वर्गेट-कात्रज मेट्रो लाइन पर बालाजीनगर और बिब्वेवाड़ी में दो नए मेट्रो स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी, जिसके लिए 683.11 करोड़ रुपये का संशोधित प्रावधान है। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के अंतर्गत उपनगरीय रेल उन्नयन और ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर में सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के लिए फंडिंग को भी हरी झंडी दे दी गई।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

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