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    Maharashtra Budget 2025: मुंबई और आसपास के शहरों की बदलेगी सूरत, ग्रोथ हब के तौर पर होंगे विकसित; बजट में एलान

    महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने सोमवार को अपना बजट पेश किया। इसमें मुंबई महानगर क्षेत्र को ग्रोथ हब के तौर पर विकसित करने का एलान किया गया है। वधावन बंदरगाह के पास एक नया एयरपोर्ट बनाने पर सहमति बनी है। वधावन में ही बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी बनेगा। पुणे से शिरूर तक 564 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस पर 7515 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Mon, 10 Mar 2025 08:28 PM (IST)
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    बजट में महाराष्ट्र सरकार ने किए कई एलान। ( फोटो- @CMOMaharashtra)

    जागरण, राज्य ब्यूरो, मुंबई। प्रचंड बहुमत के साथ नई पारी शुरू करने के तीन महीने बाद महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति (राजग) सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक बड़े विकास केंद्र (ग्रोथ हब) के रूप में विकसित करने और मुंबई-पुणे-नासिक के बीच के स्वर्णिम त्रिभुज में विकास को बढ़ावा देने की अपनी योजना का अनावरण किया है। 

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    उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मुंबई में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सात व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

    एमएमआर में ये जिले शामिल

    सोमवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए कई नई पहलों की घोषणा की। फडणवीस ने कहा कि बजट महाराष्ट्र के विकास को बढ़ावा देनेवाला है। उनके साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी थे। पवार राज्य के वित्त और योजना मंत्री भी हैं। एमएमआर में मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले और समीपवर्ती ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले शामिल हैं।

    1.5 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य

    आज प्रस्तुत बजट में कहा गया है कि एमएमआर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र (ग्रोथ हब) के रूप में विकसित किया जाएगा। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला-वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार-बोइसर जैसे सात स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा 140 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना है।

    नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम पूरा

    1,160 हेक्टेयर में फैले नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वहां से अप्रैल 2025 में घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। इस बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए जल्द ही मेट्रो का काम भी शुरू किया जाएगा। एमएमआर के लिए तीसरा हवाई अड्डा पालघर जिले में वधावन बंदरगाह के पास बनाने की सहमति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं।

    वधावन में बनेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन

    मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग पर वधावन बंदरगाह के पास एक स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा वधावन बंदरगाह को मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग से भी जोड़ा जाएगा। रायगढ़ जिले के काशिद में फ्लोटिंग जेटी का काम जल्द ही शुरू होगा।

    फडणवीस के अनुसार मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा और एलीफेंटा तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक, सुसज्जित नौकाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक नीति की घोषणा की जाएगी। ठाणे से नई मुंबई तक एक एलिवेटेड मार्ग भी बनाया जाएगा। स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना, बांद्रा और वर्सोवा के बीच 14 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी अनुमानित लागत 18,120 करोड़ रुपए है। इसे मई 2028 तक पूरा किया जाना है।

    यहां शुरू होंगी नई मेट्रो लाइन

    पुणे से शिरूर तक 564 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 7,515 करोड़ रुपये की लागत से काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई-नासिक-पुणे त्रिकोण पर स्थित तलेगांव से चाकन तक 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 4 एलिवेटेड सड़कें शामिल हैं। इस योजना पर 6,499 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुंबई, नागपुर और पुणे महानगरों की कई मेट्रो लाइनें अगले पांच वर्षों में चालू हो जाएगी।

    कुंभ मेले की योजना भी बनी

    2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले की मेजबानी करने वाले नासिक जिले में भी बड़े पैमाने पर विकास की योजना बनाई गई है। रामकाल पथ विकास परियोजना के तहत नासिक में रामकुंड, कालाराम मंदिर और गोदावरी नदी तट के विकास के लिए 146.10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कुंभ मेले से पहले नमामि गोदावरी अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। कुंभ मेले के व्यवस्थित आयोजन के लिए एक विशेष प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी।

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