भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और बच्चों को छोड़ने के मामले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पर कौन-सा राज्य?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भ्रूण के लिंग परीक्षण पर रोक, भ्रूण हत्या रोकने के तमाम प्रयास के बाद भी मध्य प्रदेश की स्थिति दयनीय बनी हुई है। भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और माता-पिता द्वारा बच्चों को छोड़ने के मामले में देश में अव्वल राज्य मध्य प्रदेश है।

एनसीआरबी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में उक्त तीन प्रकृति के 196 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर 156 प्रकरण महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर 112 उत्तर प्रदेश में हैं।

• विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भपात के कानूनी प्रविधानों को लेकर उचित जानकारी का अभाव और बच्चों के लिंग को लेकर सामाजिक दबाव इसकी बड़ी वजह है। एक समय था जब प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 912 पर आ गया था। जानकारों ने इसकी वजह भ्रूण लिंग परीक्षण और गर्भपात को बताया था।
• इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ''लाड़ली लक्ष्मी'' योजना प्रारंभ की। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सहित बेटियों के हित में कई योजनाएं प्रारंभ की गई, जिससे बेटियां बोझ नहीं बनें।
• इसके बाद भी प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 917 है। यानी, प्रति हजार बेटों पर 917 बेटियां पैदा हो रही हैं, जबकि प्राकृतिक तौर पर यह आंकड़ा 950 से ऊपर होना चाहिए।

छह वर्ष से कम उम्र के 28 बच्चों की हत्या एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि छह वर्ष से कम उम्र के 28 बच्चों की प्रदेश में वर्ष 2023 में हत्या कर दी गई। हत्या के सर्वाधिक मामले में मप्र देश में चौथे स्थान पर रहा। हत्यारों ने 1832 लोगों की जान ले ली, जिसमें 706 मामलों में विवाद के कारण हत्या की गई।

121 प्रकरणों में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग और 103 में संपत्ति का विवाद रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की सर्वाधिक 227 घटनाएं उत्तर प्रदेश, 144 गुजरात और 138 महाराष्ट्र में हुईं। मप्र में 30-45 आयु वर्ग के 666 लोगों की हत्या हुई।

एससी के साथ दुष्कर्म के 560 मामले, देश में तीसरे नंबर पर एसटी के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध के मामले में प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर तो है ही अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में भी प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यहां वर्ष 2023 में 560 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 176 में पीड़िता नाबालिग थीं।

राजस्थान में सर्वाधिक 630 और उत्तर प्रदेश में 645 एफआइआर दर्ज हुईं। एससी के विरुद्ध कुल अपराधों में भी प्रदेश तीसरे नंबर पर है। पिछले तीन वर्ष से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2021 में 7214, 2022 में 7733 और 2023 में 8232 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

सरकार अपने स्तर पर काम करती है, लेकिन स्कूल, कालेज और समाज के स्तर पर जागरुकता के और प्रयास करने की आवश्यकता है। पहले कई कामों के लिए कहा जाता था कि लड़कियां यह नहीं कर सकतीं, पर अब पूरी तरह से साबित हो चुका है कि वे लड़कों से कहीं पीछे नहीं हैं। सिर्फ स्कूल और कालेज से ही शिक्षा नहीं होती समाज में जिस तरह का माहौल कई बार रहता है उसका भी असर पड़ता है। जैसे यह भी सोच रहती है कि लड़कियां बोझ बनेंगी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए या गर्भपात करा दिया जाए। लोगों की सोच जब हर स्तर पर बदलेगी तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। डॉ. विनय मिश्रा मनोविज्ञानी, भोपाल