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    'लोकपाल बन गये शौकपाल', 5 करोड़ की BMW खरीदने पर कांग्रेस ने कसा तंज

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:36 PM (IST)

    कांग्रेस ने लोकपाल द्वारा सात बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद के लिए निविदा जारी करने पर तंज कसते हुए उसे 'शौकपाल' बताया। जयराम रमेश और पी चिदंबरम जैसे नेताओं ने इस खरीद पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को सेडान कारें मिलती हैं, तो लोकपाल सदस्यों को बीएमडब्ल्यू की क्या जरूरत है? शिवसेना (यूबीटी) ने भी लोकपाल को 'जोकपाल' कहा।

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    बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद पर सवाल

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल पर तंज कसते हुए कहा कि यह अब लोकपाल नहीं बल्कि 'शौकपाल' बन गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम समेत कई विपक्षी नेताओं ने लोकपाल को सात बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद के लिए निविदा जारी करने पर घेरा है।

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    कांग्रेस ने लोकपाल को 'शौकपाल' कहा

    लोकपाल ने सात बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद के लिए निविदा जारी किया है। इन कारों की कुल कीमत करीब पांच करोड़ रुपये है। वर्तमान में लोकपाल में एक अध्यक्ष और छह सदस्य हैं। इस तरह इस संस्था के हर सदस्य को एक बीएमडब्ल्यू कार दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लोकपाल अब लोकपाल नहीं रहा। यह शौकपाल बन गया है। उन्होंने प्रेट्र से बातचीत में कहा कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आरएसएस द्वारा दुष्प्रचार करके मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ एक झूठी कहानी गढ़ी गइ थी।

    बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद पर सवाल

    अब लोकपाल की सच्चाई लोगों के सामने है। रमेश ने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि लोकपाल ने क्या जांच की है और किन लोगों को गिरफ्तार करने में सफल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को सेडान कारें दी जाती हैं तो लोकपाल के अध्यक्ष और छह सदस्यों को बीएमडब्ल्यू कारों की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'इन कारों को खरीदने के लिए जनता के पैसों का उपयोग क्यों किया जाए? मुझे उम्मीद है कि लोकपाल के एक या दो सदस्य इन कारों को स्वीकार करने से मना कर देंगे।' जबकि शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी लोकपाल को घेरा और कहा कि यह भ्रष्टाचारा रोधी संस्था एक जोकपाल बन गई है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)