'कर्नाटक में लाखों लोगों को दिया जा रहा धोखा', भाजपा ने कांग्रेस पर एससी-एसटी कोष में हेराफेरी करने का लगाया आरोप

पीटीआई, नई दिल्ली। कर्नाटक भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में एससी, एसटी फंड का दुरुपयोग राहुल गांधी के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। कर्नाटक भाजपा ने कहा कि सिद्दारमैया सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस धन को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो कर रही है वह संविधान का उल्लंघन है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की।

राहुल गांधी पर लगाया ये आरोप

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "कर्नाटक में लोगों को धोखा दिया जा रहा है", उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के दोहरे मापदंड उजागर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी संविधान की एक प्रति लेकर घूम रहे हैं, जबकि राज्य में संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया जा रहा है।

एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि एससी और एसटी कल्याण के लिए निर्धारित 39,121 करोड़ रुपये में से 14,730 करोड़ रुपये से अधिक को 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा अपनी गारंटी के तहत किए गए विभिन्न रियायतों को लागू करने के लिए डायवर्ट किया गया है।

मेघवाल ने कांग्रेस पर हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान फर्जी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। उनका इशारा विपक्ष के इस आरोप की ओर था कि मोदी सरकार बड़ा जनादेश मांगकर संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने कहा, "वे कुछ सीटें जीतने में सफल हो सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल कभी नहीं जीत सकते।"

सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा की शीर्ष अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है।

क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए निर्धारित कोष में कथित हेराफेरी को लेकर कर्नाटक सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मीडिया की एक खबर के बाद एनसीएससी ने कर्नाटक में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) निधि में कथित हेराफेरी से जुड़े मुद्दे का स्वत: संज्ञान लिया है।

कर्नाटक के मुख्य सचिव को संबोधित एक आधिकारिक संदेश में, एनसीएससी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कर्नाटक सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं के रूप में जानी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मूल रूप से एससीएसपी और टीएसपी के तहत निर्धारित 14,730 करोड़ रुपये को फिर से आवंटित करने का फैसला किया है।