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    MP: महिलाओं को मोहन सरकार का बड़ा तोहफा, लाडली बहन योजना की राशि में बढ़ोतरी का एलान

    Updated: Sat, 05 Jul 2025 11:38 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की सहायता राशि दिवाली के बाद 1500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। वर्तमान में इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपये मिलते हैं। रक्षाबंधन पर लाभार्थियों को 250 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। महिलाओं के लिए 27 हजार 147 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी तय किया गया है।

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    दिवाली के बाद लाडली बहन योजना के तहत मिलेंगे 1500 रुपये (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एलान किया है कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना लाडली बहन योजना की सहायता राशि दिवाली के बाद 1500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी।

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    फिलहाल इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए कुल 27 हजार 147 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी तय किया गया है।

    रक्षाबंधन पर मिलेंगे अतिरिक्त 250 रुपये

    सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को सारई में महिला सशक्तिकरण और आदिवासी गौरव सम्मेलन को संबोधित करते हुए लाडली बहन योजना के तहत राशि में इजाफा करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि लाडली बहन योजना की लाभार्थियों को रक्षाबंधन पर 250 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।

    सीएम ने बताया कि दिवाली के बाद से इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। इस योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। पहले महिलाओं को एक हजार रुपये मिलते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया था।

    महिलाओं के लिए स्पेशल बजट तय

    राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कुल 27 हजार 147 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिसमें से अकेले 18 हजार 699 करोड़ रुपये सिर्फ लाडली बहन योजना के लिए होंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस योजना से भाजपा को नवंबर 2023 विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल हुई थी।

    मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अब तक लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 51 लाख बेटियों को कुल 672 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाना है।

    महिलाओं को मिलेंगे 33% आरक्षण

    मोहन यादव ने यह भी दावा किया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी।

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