7वें वेतन आयोग से आप के हिस्से में क्या आया-पढ़ें, खास रिपोर्ट
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों भरा रहा। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने कल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी। सरकार के फैसले का कहीं विरोध है तो कहीं खुशी भी है। कर्मचारियों की सेलरी में करीब 23.6 फीसद का इजाफा होगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भी मिलेगा।
मेडिकल लीव में हुए बदलाव
मेडिकल लीव प्रणाली में बदलाव किया गया है। बीमारी के हालात में कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा। हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेब्लिटी लीव और सिक लीव को मिला कर छुट्टी का एक नया ढांचा तैयार किया गया है। इसे वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी का नाम दिया गया है।
घर बनाने में होगी आसानी
अब कर्मचारियों को घर बनाने में आसानी होगी। नए वेतनमान के बाद अब साढ़े सात लाख की जगह 25 लाख रुपए एडवांस के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा मेडिकल, ट्रांसफर, सरकारी दौरे और एलटीसी में ब्याज रहित एडवांस मिलेगा।
ग्रेच्युटी की सीमा में इजाफा
ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गयी है। खास बात है कि अगर डीए में 50 फीसद की बढ़ोतरी होती है तो ग्रेच्युटी में 25 फीसद की बढ़ोतरी होगी।
इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 23 फीसद से ज्यादा का इजाफा होगा।
Cabinet clears final payout based on #7thPayCommission . Government employees to get 23% plus increment in salary.— Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) June 29, 2016
वित्त मंत्री ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बधायी दी।
Congratulations to central government officers, employees & pensioners on a historic rise in their salary & allowances through the 7th CPC.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) June 29, 2016
गौरतलब है कि सबकी निगाहें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी थी जिसमें सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर फैसला होना था.। इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा. जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंपी थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सातवें वेतन आयोग में खास क्या है।
सभी राज्यों में एक साथ लागू हो सातवां वेतन आयोग
-सरकार के फैसले के बाद करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।
-कैबिनेट के फैसले के बाद 52 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।
-सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा।
-कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है।
-मूल वेतन में 14.6 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है, जो दूसरी सुविधाओं के मिलकर 23.6 फीसद है।
-सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का असर होगा।
- वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकार को जीडीपी का .7 फीसद खर्च करना होगा।
- सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के मद में 2016-17 के 70 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
- फरवरी 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।