केवल प्राइवेट सेक्टर की महिलाओं के लिए क्यों ऐसा कानून? अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन

महिलाओं के विशेष अवकाश देने के लिए जारी हुआ था आदेश

12 नवंबर, 2025 को श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1948 के फैक्ट्री अधिनियम, 1961 के कर्नाटक दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1951 के प्लांटेशन श्रमिक अधिनियम, 1966 के बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम और 1961 के मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम के तहत सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वे सभी महिला कर्मचारियों, जिसमें स्थायी, संविदा और आउटसोर्स स्टाफ शामिल हैं, को प्रति माह एक दिन का मासिक अवकाश दें।

बीएचए की याचिका में कहा गया है कि इनमें से कोई भी कानून सरकार को मासिक अवकाश को अनिवार्य करने का अधिकार नहीं देता है। इसने आदेश को ''भेदभावपूर्ण'' भी बताया गया है।