कर्नाटक में सहकारी विकास के लिए चार हजार करोड़ रुपये से अधिक दिए गए: अमित शाह

शाह ने राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार, कर्नाटक में कुल 46,798 सहकारी समितियां हैं, जिनके 2.38 करोड़ सदस्य हैं।

उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने 2021 में अपनी स्थापना के बाद से, 'सहकार-से-समृद्धि' के ²ष्टिकोण को साकार करने और कर्नाटक सहित देश भर में डेयरी, चीनी और कृषि-सहकारिताओं को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं।

बंगाल की नदियों में मछलियों की मौत के आर्थिक प्रभाव पर कोई अध्ययन नहीं

केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र ने अंतर्देशीय मछुआरों पर मछलियों की मौत के आर्थिक प्रभाव या बंगाल की माथाभंगा और चुरनी नदियों में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया है।

एक लिखित उत्तर में रंजन ने कहा कि सरकार ने देश भर में नदी प्रदूषण को दूर करने के लिए कई पहल की हैं, लेकिन इन सीमा पार नदियों पर निर्भर मछुआरा समुदायों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समर्पित अध्ययन नहीं किया गया है।

2025-26 तक सीएपीएफ में 5,171 महिलाएं हो सकती हैं शामिल

सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2025-26 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)में 5,171 महिलाओं की भर्ती का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष भर्ती की गई 3,239 महिलाओं की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा एक लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सरकार का लक्ष्य 2025-26 में 5,171 महिलाओं की भर्ती करना है, जिसमें बीएसएफ में भर्ती का प्रतिशत सबसे अधिक है।

कुलपतियों की नियुक्ति के लिए भारतीय शिक्षा सेवा के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं

शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उच्च शिक्षा संस्थानों में कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति और कुलसचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय शिक्षा सेवा के गठन के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। मजूमदार ने कहा कि भारतीय शिक्षा सेवा के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उच्च शिक्षा संस्थान वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं जो संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित होते हैं और प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

भारतनेट के तहत 2.18 लाख पंचायतें हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए तैयार

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन (ललन) ¨सह ने कहा कि देश की 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 2.18 लाख पंचायतें केंद्र की भारतनेट परियोजना के तहत हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गई हैं।

भारतनेट परियोजना सभी गांवों और ग्राम पंचायतों के लिए हाई-स्पीड ब्राडबैंड नेटवर्क बनाने की एक सरकारी पहल है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में मंत्री कहा कि सभी राज्य ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना को लागू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेंस को मजबूत करना है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)