जस्टिस दिनेश शर्मा पीएफआइ प्रतिबंध से संबंधित यूएपीए न्यायाधिकरण के प्रमुख नियुक्त, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा को 'पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआइ) और उसके संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध से संबंधित यूएपीए न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी।

इससे पहले कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि जस्टिस शर्मा का यूएपीए न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में कार्यकाल मूल सेवा के तहत आएगा। जस्टिस शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एससी शर्मा ने नामित किया है। मालूम हो कि यूएपीए के तहत किसी संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, जो यह तय करता है कि संबंधित निर्णय के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

प्रक्रिया के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय से हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश को न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित करने का अनुरोध करता है। इस पर कानून मंत्री संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधिकरण का नेतृत्व करने के लिए एक न्यायाधीश की सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।