पारस्परिक लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी, संसद में बोले विदेश राज्य मंत्री

उन्होंने जोर देकर कहा कि कुशल प्रतिभाओं की आवाजाही दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। वह डीएमके सांसद कलानिधि वीरस्वामी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

19 सितंबर 2025 को अमेरिकी प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके तहत नए एच-1बी आवेदनों पर 1,00,000 डालर का शुल्क लगाया जाएगा। इसके बाद 21 सितंबर को अमेरिका में पहले से रह रहे कुछ श्रेणियों के आवेदकों पर शुल्क लागू न होने के बारे में स्पष्टता दी गई थी।

सिंह ने कहा कि चूंकि यह उद्घोषणा 21 सितंबर से ही प्रभावी हुई, इसलिए भारतीय नागरिकों पर इसके प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई तुलनीय डाटा उपलब्ध नहीं है। इस समय इसके प्रभाव का कोई भी आकलन काल्पनिक है।

वहीं, डोनल्ड ट्रंप के अगले क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होने के संबंध में भी सवाल पूछे गए। पूछा गया कि क्या यह सच है कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अगले वर्ष भारत आने का निमंत्रण दिया है। उसका विवरण क्या है।

इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि इस आयोजन की तारीखों, एजेंडे को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। ये विवरण अन्य क्वाड भागीदारों के परामर्श से निर्धारित किए जाएंगे।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)