हाईवे पर अब ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं: देश के 7 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ MLFF सिस्टम, कैसे करता है काम?
भारतीय हाईवे पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो तकनीक से टोल प्लाजा पर बिना रुके भुगतान हो रहा है, जिससे समय और ईंधन की बचत हो रही है।


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय हाईवे पर टोल प्लाजा का मतलब वाहनों की धीमी रफ्तार, लंबी कतारें और बैरियर खुलने का इंतजार रहा है। लेकिन बीते छह महीनों में देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों में यह तस्वीर बदलने लगी है।
अब वाहन बिना रुके ऊपर लगे ओवरहेड गैंट्री के नीचे से गुजरते हैं और टोल का भुगतान बाद में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने आप हो जाता है। इस नई तकनीक को मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी एमएलएफएफ कहा जाता है। फास्टैग के जरिए कैशलेस भुगतान शुरू होने के बाद यह भारत की टोल वसूली व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है।
कैसे काम करती है यह नई तकनीक?
टीओआई के अनुसार, एमएलएफएफ प्रणाली फास्टैग की जगह नहीं लेती, बल्कि उसी को और आधुनिक बनाती है। इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों को फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक वसूली के साथ जोड़ा गया है।
जैसे ही वाहन गैंट्री के नीचे से गुजरते हैं, कैमरे उनकी नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं और फास्टैग खाते से टोल की राशि अपने आप कट जाती है। एक वाहन, एक टैग नीति के तहत हर फास्टैग वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा होता है, जिससे उपकरण टैग, नंबर प्लेट या दोनों को पढ़कर टोल लेनदेन पूरा कर लेता है।
एनएचएआई और सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सफर को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
छह महीने में सात टोल प्लाजा पर हुई शुरुआत
देश में इस प्रणाली की शुरुआत 1 मई 2026 को गुजरात में एनएच-48 के सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा से हुई। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर स्थित मुंडका-बक्करवाला दूसरा ऐसा प्लाजा बना, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया।
गर्मियों के दौरान इस नेटवर्क का और विस्तार हुआ। 19 जून को राजस्थान में एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर मार्ग पर दौलतपुरा में राज्य का पहला एमएलएफएफ प्लाजा खुला।
इसके बाद एनएच-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर घरौंडा, 1 जुलाई को दिल्ली-जयपुर मार्ग पर मनोहरपुरा और अगस्त में राजस्थान के शाहजहांपुर टोल प्लाजा को भी इससे जोड़ दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली-जयपुर कॉरिडोर के तीनों प्लाजा पर बिना रुके सफर की सुविधा शुरू हो गई।
अक्टूबर में इस तकनीक ने दक्षिण भारत में कदम रखा, जब 1 अक्टूबर को तमिलनाडु के तांबरम-तिंडीवनम खंड एनएच-179B पर स्थित परनूर टोल प्लाजा पर इसे लागू किया गया।
इस तरह अब तक कुल सात प्लाजा पर यह व्यवस्था चालू हो चुकी है। हालांकि, यह रफ्तार तय योजना से धीमी है, क्योंकि एनएचएआई ने सितंबर 2026 तक नौ राज्यों के 17 प्लाजा पर इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा था।
भुगतान विफल होने पर क्या होता है?
बिना बैरियर वाले इस सिस्टम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी वाहन का फास्टैग काम न करे या उसमें बैलेंस कम हो, तो क्या होगा।
चूंकि मौके पर गाड़ी रोकने के लिए कोई बूथ नहीं होता, इसलिए ऐसे मामलों में वाहन मालिक को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस यानी ई-नोटिस भेजा जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 14 के तहत यह नोटिस वाहन डेटाबेस (वाहन) और फास्टैग से जुड़े मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजा जाता है।
वाहन मालिक को 72 घंटे के भीतर सामान्य टोल शुल्क का भुगतान करना होता है। यदि इस समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया, तो वाहन श्रेणी के अनुसार सामान्य दर से दोगुना जुर्माना वसूला जाता है।
वाहन चालक निर्धारित पोर्टल या राजमार्गयात्रा मोबाइल एप पर जाकर अपना ई-नोटिस देख सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
ई-नोटिस को नजरअंदाज करने पर न केवल दोगुना शुल्क देना पड़ता है, बल्कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है और वाहन प्लेटफॉर्म पर वाहन से जुड़ी अन्य सेवाओं पर भी रोक लग सकती है।
एनएचएआई ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपने फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखें, टैग को सक्रिय रखकर विंडशील्ड पर सही तरीके से चिपकाएं और लेजर-एच्ड सीरियल नंबर वाली साफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का उपयोग करें, ताकि कैमरे उसे आसानी से पढ़ सकें।
क्या कहते है टैक्स के आंकड़े?
क्रिसिल इंटेलिजेंस के एक विश्लेषण से इस प्रणाली के शुरुआती प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। 1 अगस्त तक छह टोल प्लाजा पर कुल 1.10 करोड़ से अधिक वाहनों का लेनदेन दर्ज किया गया और 147 करोड़ रुपये से ज्यादा का टोल राजस्व एकत्र हुआ।
राजस्व के मामले में चोर्यासी प्लाजा 51 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के साथ सबसे आगे रहा, जबकि वाहनों की संख्या के मामले में मुंडका प्लाजा शीर्ष पर रहा, जहां 41.5 लाख से ज्यादा वाहन गुजरे।
आंकड़ों के मुताबिक, मई से जुलाई के बीच कुल वसूली में करीब 94 प्रतिशत हिस्सा सीधे फास्टैग के जरिए आया, जबकि ई-नोटिस से 9.2 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
हालांकि, ई-नोटिस के आंकड़े नियमों के पालन से जुड़ी चुनौती को भी उजागर करते हैं। इस दौरान गुजरने वाले लगभग 10 प्रतिशत वाहनों का भुगतान विफल रहा, जिसके चलते करीब 10.5 लाख ई-नोटिस जारी करने पड़े।
सरकार को बड़ी बचत की उम्मीद
सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि एमएलएफएफ लागू होने से संचालन लागत, ईंधन और प्रदूषण में बड़ी कमी आएगी। सरकार का अनुमान है कि इससे सालाना 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये की परिचालन लागत बचेगी।
इसके अलावा, टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने और जाम लगने की समस्या खत्म होने से हर साल लगभग 250 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में करीब 81000 टन की कमी आएगी। पूरी तरह लागू होने के बाद यह प्रणाली सालाना 450 करोड़ से अधिक वाहनों की आवाजाही को संभालने में सक्षम होगी।
क्या है अगले चरण की योजना?
मौजूदा सात प्लाजा अभी केवल एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हैं। एनएचएआई ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के 104 अन्य टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। पहले से चालू और आवंटित प्लाजा को मिलाकर इनकी कुल संख्या 121 हो जाएगी, जो देश भर में मौजूद 1,150 से अधिक भौतिक टोल प्लाजा का महज 10 से 11 प्रतिशत ही है।
इस बदलाव के साथ ही नियमित यात्रियों के लिए पास की व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। अगस्त 2025 में शुरू किए गए 3,075 रुपये वाले वार्षिक फास्टैग पास का उपयोग इन प्लाजा पर गुजरने वाले करीब 52 प्रतिशत निजी वाहन कर रहे हैं।
इसके अलावा, 1 नवंबर से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए रियायती स्थानीय पास की शुरुआत की गई है।
नगरपालिका या स्थानीय शहर की सीमा से बाहर स्थित प्लाजा के लिए इसका वार्षिक शुल्क 1,500 रुपये और सीमा के भीतर स्थित प्लाजा के लिए 3000 रुपये तय किया गया है।
वैध फास्टैग वाले पात्र वाहन मालिक इस वार्षिक पास या मौजूदा मासिक पास में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह पास केवल उसी प्लाजा पर मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है और इसे किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे अधिक लोग अपने वाहनों को फास्टैग से जोड़ेंगे और ई-नोटिस की संख्या घटेगी।
क्या हैं चुनौतियां?
क्रिसिल के विश्लेषण में इस प्रणाली की कुछ कमजोरियों की ओर भी इशारा किया गया है। इनमें भुगतान विफल होने, वाहनों की गलत पहचान और टैग से छेड़छाड़ के कारण होने वाले राजस्व नुकसान यानी लीकेज का जोखिम प्रमुख है।
रिपोर्ट में बेहतर एएनपीआर कैमरा कवरेज और वाहन डेटाबेस के साथ और अधिक सटीक तालमेल की आवश्यकता बताई गई है। इसके अलावा, उन वाहन चालकों के सामने भी बड़ी समस्या है जिनका मोबाइल नंबर वाहन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है या जो नियमित रूप से एसएमएस नहीं देखते। ऐसे लोगों को ई-नोटिस की जानकारी न मिलने पर 72 घंटे बाद दोगुना जुर्माना भरने और फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बना रहता है।
कुल मिलाकर, भारत की हाईवे टोल व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से बदल रही है। जहां फास्टैग ने टोल बूथ से नकदी का चलन खत्म किया था, वहीं अब एमएलएफएफ का लक्ष्य खुद टोल बूथ को ही हटाना है। हालांकि, 1150 से अधिक प्लाजा वाले विशाल नेटवर्क को पूरी तरह बदलने में अभी समय लगेगा।
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