CEPA क्या है: भारत-ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट; भारतीयों पर कितना असर?

पार्टनर देशों के बाजारों में शून्य-ड्यूटी एंट्री से एक्सपोर्ट बाजारों के डायवर्सिफिकेशन और विस्तार में मदद मिलती है। ऐसे समझौते घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हैं। इसके तहत वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और कैपिटल गुड्स तक पहुंच आसान हो जाति है।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) क्या है?

यह दो या दो से अधिक देशों के बीच एक आर्थिक समझौता होता है, जिसमें वे अपने बीच ट्रेड होने वाले ज्यादा से ज्यादा सामानों पर कस्टम ड्यूटी को खत्म करने या काफी कम करने पर सहमत होते हैं। इसके अलावा, पार्टनर देशों से इंपोर्ट पर नॉन-ट्रेड रुकावटों को कम किया जाता है और सर्विस एक्सपोर्ट और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया जाता है।

भारत-ओमान और CEPA एग्रीमेंट

इस एग्रीमेंट के तहत ओमान भारत के लेबर-इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा, जूते-चप्पल, खेल का सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल पर टैक्स या कस्टम ड्यूटी हटा देगा। दूसरी ओर, ओमान को खजूर, मार्बल और पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स पर कोटे के साथ ड्यूटी में छूट मिलेगी।

भारत द्वारा अब तक साइन किए गए FTA

भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरीशस, 10 देशों के समूह ASEAN (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस) और चार यूरोपीय देशों के समूह EFTA (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड) के साथ यह ट्रेड डील साइन की हैं।

इसके अलावा, भारत अपने कई ट्रेडिंग पार्टनर्स, जिनमें US, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ (EU), चिली, पेरू और इज़राइल शामिल हैं, के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है।

भारत-ओमान व्यापारिक संबंध

भारत, ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025 में भारत का निर्यात USD 4.1 बिलियन रहा, जिसमें नेफ्था, पेट्रोल, कैल्सीन्ड एल्यूमिना, मशीनरी, विमान, चावल, इस्पात के सामान, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद और सिरेमिक उत्पाद शामिल थे। जबकि आयात USD 6.6 बिलियन का था, जिसमें मुख्य रूप से कच्चा तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और उर्वरक शामिल थे।

बहिष्करण या नकारात्मक सूची

अपने हितों की रक्षा के लिए, भारत ने बिना किसी छूट की पेशकश किए संवेदनशील उत्पादों को बहिष्करण या नकारात्मक श्रेणी में रखा है। इसमें 2,789 टैरिफ लाइनें शामिल हैं। इस लिस्ट में डेयरी, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू उत्पादों जैसे कृषि उत्पाद भी शामिल हैं; सोने और चांदी के बिस्किट, गहने, चॉकलेट और अन्य श्रम-प्रधान उत्पाद जैसे जूते-चप्पल, खेल का सामान और कई बेस मेटल का स्क्रैप शामिल है।