'अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं', भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर और क्या बोला विदेश मंत्रालय

पीटीआई, नई दिल्ली। रूस के सैन्य-औद्योगिक प्रतिष्ठानों का समर्थन करने के आरोप में अमेरिका द्वारा कई भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने शनिवार को तस्वीर साफ की।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय कंपनियां कानूनों के दायरे में ही काम कर रही है। भारत समस्या के समाधान के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है। बता दें कि इन भारतीय कंपनियों और लोगों पर यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान रूस को सामग्री और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने का आरोप है।

मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमने अमेरिकी प्रतिबंधों पर रिपोर्ट देखी हैं। भारत के पास रणनीतिक व्यापार और अप्रसार नियंत्रण पर एक मजबूत कानूनी एवं नियामक ढांचा है। उन्होंने कहा कि हम तीन प्रमुख बहुपक्षीय अप्रसार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के भी सदस्य हैं।

जायसवाल ने कहा, 'हम सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ भारतीय कंपनियों को लागू निर्यात नियंत्रण प्रविधानों के बारे में जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्हें लागू किए जा रहे नए उपायों के बारे में भी अवगत करा रहे हैं। ये उपाय कुछ परिस्थितियों में भारतीय कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं।'

#WATCH | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Regarding the sanction of 19 Indian companies - we have seen these reports of US sanctions. India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls. We are also a member of three key… pic.twitter.com/g1YVpytgBp

— ANI (@ANI) November 2, 2024

अमेरिका ने 275 कंपनियों पर लगाया था प्रतिबंध

बता दें कि अमेरिका ने रूस के सैन्य-औद्योगिक प्रतिष्ठानों का समर्थन करने के आरोप में 275 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें 15 भारत से हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि रूस को उन्नत प्रौद्योगिकी और उपकरणों की आपूर्ति करने के चलते चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्किये की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

अमेरिका ने बुधवार को रूस के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करते हुए 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। भारत, रूस, चीन, हांगकांग, यूएई, तुर्किये, थाईलैंड, मलेशिया, स्विटजरलैंड समेत दर्जन भर से ज्यादा देशों की इन कंपनियों पर रूस को लड़ाई में सक्षम बनाने और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने से जुड़े उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का आरोप है।

रूस तक सहायता न पहुंचने देना है उद्देश्य  

अमेरिकी वित्त और गृह मंत्रालय के इन प्रयासों का उद्देश्य उन सभी देशों को दंडित करना है, जो क्रेमलिन को सामग्री के रूप में सहायता पहुंचा रहे हैं या फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के ऊपर लगाए गए हजारों प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं।