पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही सेना, अलर्ट मोड पर सरकार; पीएम मोदी ले रहे पल-पल का अपडेट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय सेना जहां आतंक की कमर तोड़ते हुए पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी है, वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत एकजुटता के साथ जमीनी तैयारियों में जुटा है।

इसी क्रम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा की। उन्होंने संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए निरतंर सतर्कता, समन्वय और इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर विशेष जोर दिया।

लगातार हो रही उच्चस्तरीय बैठक

• दरअसल, पिछले दो दिनों में पाकिस्तान के साथ युद्ध तेज हुआ है। अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान की ओर से असफल प्रयास जारी हैं।
• ऐसे मे अगर लड़ाई ज्यादा खींचती है तो आंतरिक व्यवस्था निर्बाध चलती रहे इसके लिए यह बैठक बुलाई गई थी। यह उच्चस्तरीय बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए बुलाई थी।
• उन्होंने क्रियाकलापों की निरंतरता और संस्थागत मजबूती बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा की।

योजना का ब्योरा प्रस्तुत

सचिवों को अपने-अपने मंत्रालय के संचालन की व्यापक समीक्षा करते हुए तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान देने के साथ बिना गलतियों के कामकाज को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सचिवों ने वर्तमान स्थिति में सरकार के समग्र दृष्टिकोण के साथ अपनी योजना का ब्योरा प्रस्तुत किया।

सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काफी गंभीरता से बात

प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी मंत्रालयों ने संघर्ष के संबंध में अपनी कार्ययोजनाओं को चिन्हित कर लिया है और प्रक्रियाओं को मजबूत कर रहे हैं। मंत्रालय सामने आ रहीं सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, गलत सूचना और फर्जी खबरों से निपटने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काफी गंभीरता से बात की गई।

समन्वय बनाए रखने की भी सलाह

मंत्रालयों को राज्यों के अधिकारियों और जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ मजबूत समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय सहित सभी प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया।

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