भारतीय दूतावास पर हमले के मामलों में भारत चाहता है कड़ी कार्रवाई, अपेक्षा से विदेशी सरकारों को करा दिया अवगत

नई दिल्ली, एएनआइ। खालिस्तान समर्थकों द्वारा हाल के दिनों में कई देशों में स्थित भारतीय मिशनों पर हुए हमलों के मामलों में भारत आश्वासन नहीं कार्रवाई चाहता है। यह बात ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया की सरकारों को बता दी गई है। यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कही है।

बागची ने कहा, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग, सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास, ब्रिटिश कोलंबिया और ब्रिस्बेन स्थित वाणिज्य दूतावास में हुई घटनाओं पर भारत ने संबंधित देशों की सरकारों से कड़ा विरोध जताया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा की है।

19 मार्च को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में हुई थी तोड़फोड़

हमने अपने उच्चायोगों, दूतावासों और महत्वपूर्ण कार्यालयों की सुरक्षा पर गंभीरता दिखाने के लिए विदेशी सरकारों से किया है। अपने कार्यालयों से भी कहा है कि वे खतरा महसूस होने पर तत्काल संबंधित सरकारों व प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएं। उल्लेखनीय है कि 19 मार्च को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ के साथ ही राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ था। अगले दिन सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ हुई।

जाकिर नाइक को लाने के सारे प्रयास कर रहा भारत

एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि टेलीविजन पर भड़काऊ बातें कहकर माहौल खराब करने वाले जाकिर नाइक को भारत लाने के संबंध में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नाइक पर धन को अवैध तरीके से विदेश भेजने के साथ ही कई अन्य आरोप भी हैं। वह 2016 से देश से बाहर है।

न्यायालय ने नाइक को भगोड़ा घोषित कर रखा है। वह कई वर्षों से मलेशिया, ओमान और कुछ अन्य देशों में रहकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। उसका ओमान में 27 मार्च को भी एक कार्यक्रम है।

चोकसी को भारत के कानूनी दायरे में लाया जाएगा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत की न्यायिक व्यवस्था में लाने के लिए भी हर संभव प्रयास होंगे। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी है।

उसके खिलाफ इंटरपोल द्वारा जारी रेड कार्नर नोटिस हाल ही में रद हुआ है। इसके बाद वह एंटीगुआ और बरबूडा से किसी अन्य देश में आसानी से जा सकता है। एंटीगुआ में वह 2018 से रह रहा है। रेड कार्नर नोटिस रद होने के मामले में सीबीआइ ने मंगलवार को कहा है कि वह इस मामले में इंटरपोल से अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी और नोटिस को बहाल करने के लिए कहेगी।