अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत सरकार का 'मेगा प्लान', एक्सपोर्टर्स को ऐसे मिलेगी सहायता

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। अमेरिका के अतिरिक्त शुल्क से निर्यातकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अनंत नागेश्वरन ने शनिवार को यह बात कही।

अमेरिका ने 27 अगस्त से अपने यहां आने वाले भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया है।नागेश्वरन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संकट चाहे छोटा हो या बड़ा, अक्सर उत्प्रेरक का काम करता है।

चल रही है बातचीत

इससे सरकार, निजी क्षेत्र और परिवार सहित समाज-व्यवस्था के सभी वर्ग जरूरी कार्रवाई करने के लिए सक्रिया होते हैं। उन्होंने कहा कि शुल्क लागू होने के बाद पिछले तीन-चार दिनों से विभिन्न निर्यात और प्रतिनिधि निकायों, निजी क्षेत्र की निर्यात संवर्धन एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है।

मिलेगी वित्तीय सहायता

वित्त समेत विभिन्न मंत्रालय एक रणनीति तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कवायद का मुख्य लक्ष्य प्रभावित निर्यात क्षेत्रों और इकाइयों को वित्तीय सहायता के साथ ही अन्य सुविधाएं देना है। इस सहायता से उन्हें मौजूदा संकट का सामना करने और इससे मजबूती के साथ उबरने में मदद मिलेगी।

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