टैरिफ पर तोहफा देंगे ट्रंप! भारत-अमेरिका में ट्रेड डील लगभग तय, कितना देना होगा टैक्स?
भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक व्यापार समझौता होने की संभावना है, जिससे भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ कम हो सकता है। यह समझौता ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें भारत रूस से तेल आयात कम करने और गैर-जीएम मक्का-सोयामील का आयात बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप और मोदी के बीच हुई बातचीत में व्यापार और ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा हुई। आसियान शिखर सम्मेलन में इस समझौते की घोषणा हो सकती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका जल्द ही एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। ये भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 15-16% तक ला सकता है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों पर केंद्रित है।
इस डील के तहत भारत रूस से कच्चे तेल के आयात को धीरे-धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह समझौता भारत को गैर-जेनेटिक रूप से संशोधित (नॉन-जीएम) अमेरिकी मक्का और सोयामील के आयात को बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। साथ ही, टैरिफ और बाजार पहुंच की समय-समय पर समीक्षा के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जा सकता है।
ट्रंप-मोदी की बातचीत में क्या हुई बात?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान मुख्य रूप से व्यापार और ऊर्जा के मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद को सीमित करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, पीएम मोदी ने अपनी ओर से इस बातचीत का जिक्र करते हुए केवल इतना कहा कि दोनों नेताओं ने बात की, लेकिन कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।
मोदी ने एक्स पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप का फोन और दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। इस प्रकाश पर्व पर, हमारे दोनों महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहें।"
आसियान शिखर सम्मेलन में घोषणा की उम्मीद
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा इस महीने होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में की जा सकती है। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से रुके व्यापारिक संबंधों को गति दे सकता है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और व्हाइट हाउस ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।
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