इस बैठक के मजमून को समझें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ली कियांग का भाषण, जो नए लक्ष्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए देश के आर्थिक स्वास्थ्य की समीक्षा करता है, अपने पूर्ववर्ती के पिछले वर्ष की लगभग कार्बन कॉपी साबित हुआ, जो कि "लगभग 5%" के समान अनुमानित विकास लक्ष्य से भी कम था। हालांकि उन्होंने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि, "अल्ट्रा लॉन्ग-टर्म" विशेष बांड में 139 बिलियन डॉलर और उद्योगों के उन्नयन और विनिर्माण के आधुनिकीकरण के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की घोषणा की।

आर्थिक मंदी और कमजोर पड़ती कारोबारी धारणा से जूझ रहे चीन ने इस साल पांच प्रतिशत की मामूली आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही पड़ोसी देश ने बढ़ती बेरोजगारी पर चिंताओं के बीच 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा भी किया है। ली ने अपनी 39 पेज की कार्य रिपोर्ट में कहा कि सरकारी घाटा 2023 के बजट आंकड़े से 180 अरब युआन (26 अरब अमेरिकी डॉलर) बढ़ जाएगा। पिछले साल चीन ने 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। वहीं ताइवान के मुद्दे पर चीन के रुख में कड़वाहट दिखाई दी। जानकारों का मानना है कि इस पूरी बैठक का लब्बोलुआब यह है कि चीन अपनी गिरती इकोनॉमी और वैश्विक तनावों के बीच विकास की रफ्तार में पिछड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत के लिए अवसरों की भरमार बढ़ेगी।

पारले पॉलिसी इनीशिएटिव के साउथ एशिया के सीनियर एडवायजर नीरज सिंह मन्हास कहते हैं कि चीन में 2024 नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) पर इस बात पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है कि देश अपनी मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने की योजना कैसे बना रहा है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रशासन चीन के सामने आने वाली आर्थिक बाधाओं से पूरी तरह अवगत है। अर्थव्यवस्था को स्थिर और बेहतर करने के लिहाज से कई नीतियों को लागू कर रहा है।