इमरजेंसी हुई तो कैसे निपटेगा भारत? आम आदमी को नहीं होगी कोई परेशानी, ये है PM मोदी का मास्टर प्लान
Emergency response plan of India आतंकियों के विरुद्ध भारत अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध (India Pakistan War) में जाता है तो देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं रहेगी। कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (India Emergency Response Plan) ने विभिन्न तरह के खाद्यान्नों के बफर स्टाक का ब्योरा देते हुए बताया कि गेहूं दाल-चावल एवं फल-सब्जियों का पर्याप्त स्टॉक है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई तनाव (India Pakistan War News) की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने (Modi government strategy) के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। विपरीत परिस्थितियों (Civil safety measures) में भी आम जनजीवन पर उसका सीधा असर न पड़े, यही सरकार की चिंता है।
इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। उसके बाद तैयारियों की मंत्रालयवार कमान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने संभाल ली है। शुक्रवार को अलग-अलग मंत्रालयों की सिलसिलेवार बैठकें चलती रहीं।
हर मोर्चे पर तैयारी पूरी
- यूं तो सरकार हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी है, लेकिन उन मंत्रालयों की व्यवस्थाओं और तैयारियों पर विशेष जोर है, जिनका सीधा प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ता है।
- जन सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ, बीएसएफ और ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशकों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
- उन्होंने पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों, हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की।
चिकित्सा आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता
अधिकारियों ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा तैयारियों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दी। एंबुलेंस की तैनाती, उपकरण, दवाइयों आदि की आपूर्ति सहित चिकित्सा आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारों से विशेषकर जिला स्तर पर, सीमावर्ती राज्यों के साथ जमीनी स्तर पर संपर्क प्रभावी ढंग से स्थापित किए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके।
प्रभावित नहीं होंगी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं
वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर और साइबर सुरक्षा की तैयारियों के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक की। डिजिटल एप्लीकेशन, यूपीआई आदि पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रभावित न हों।
अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
आपातकालीन स्थिति में इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा तथा सड़क यातायात सुनिश्चित हो, इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क में रहने के निर्देश
गडकरी ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के साथ जरूरी प्रबंधन, राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क में रहने के निर्देश दिए। इसी तरह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक के बाद आश्वस्त किया कि अधिकारियों से फसल बुआई, खाद्यान्न, फल-सब्जी उत्पादन तथा उपलब्धता की जानकारी ली गई है। मौजूदा परिस्थितियों में किसानों को कहीं-कोई दिक्कत नहीं आने देने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। देश में गेहूं, चावल व अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
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