बिल्डरों की जब्त संपत्तियों से घर खरीदारों को लौटाया जाएगा पैसा, ED का बड़ा फैसला

एजेंसी ने कहा कि अब से इंसाल्वेंसी प्रोफेशनल (आइपी) विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एक मानक शपथपत्र दाखिल करेंगे, ताकि ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों को मुक्त कर प्रभावित पक्षों को लौटाया जा सके।

ईडी लौटाएगी जब्त संपत्ति से पैसा

अब तक कई मामलों में दिवालिया कंपनियों की संपत्तियां पीएमएलए के तहत जब्त थीं, जिससे उन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में उपयोग करना कठिन था। इसे ध्यान में रखते हुए ईडी और आइबीबीआइ ने एक मानक तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत जब्त संपत्तियों की बहाली की जा सकेगी।

दिवालिया प्रक्रिया के चलते तमाम मामलों में ऐसी सैकड़ों संपत्तियां फंसी हैं।मान लीजिए कोई कंपनी कर्ज में डूबी हुई है और दिवालिया प्रक्रिया के तहत आती है। इस दौरान रिजाल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) कंपनी को बेचने या नया फाइनेंशियल प्लान बनाकर कर्ज चुकाने की कोशिश करता है।

लेकिन अगर कंपनी या उसके प्रमोटर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा हो, तो ईडी कंपनी की संपत्तियों को जब्त कर लेती है। परिणाम यह होता है कि दिवालिया प्रक्रिया रुक जाती है। फ्रीज होने के कारण संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। इसका असर सीधे-सीधे बैंकों, निवेशकों और घर खरीदारों पर पड़ता है।

दिवालिया प्रक्रिया में आएगी तेजी

पीएमएलए के तहत प्रभावित पक्षों जैसे कि बैंकों और धोखाधड़ी का शिकार हुए घर खरीदारों को उनकी संपत्ति की क्षतिपूर्ति या बहाली के लिए प्रविधान किया गया है। ईडी ने कहा कि यह प्रक्रिया अब समाधान पेशेवरों को पीएमएलए के तहत आवेदन देकर ऐसी संपत्तियों की बहाली करने में सक्षम बनाती है।

ईडी के अनुसार, यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि बहाल की गई संपत्तियों का उपयोग केवल ऋणदाताओं के हित में हो। किसी भी स्थिति में आरोपित या प्रवर्तक को कोई लाभ न मिले और पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता व अनुपालन बना रहे। इस कदम से दिवाला समाधान प्रक्रिया में तेजी आएगी और अदालतों में लंबित कई मुकदमों का निपटारा भी सरल होगा।

इस कदम से किसे मिलेगा फायदा घर खरीदार और निवेशक

रेरा के तहत फंसी परियोजनाएं और रियल एस्टेट कंपनियों की समस्याएं तेजी से सुलझ सकेंगी।बैंक और वित्तीय संस्थान - अब जब्त संपत्तियों को बेचकर कर्ज की वसूली की जा सकेगी। इससे दिवालिया प्रक्रिया के तहत चल रहे कई पुराने मामलों में तेजी आएगी।समग्र सिस्टम - अब दिवालिया प्रक्रिया की 180-330 दिनों की समयसीमा का पालन आसान होगा। कोर्ट में लंबित केस घटेंगे और आर्थिक अपराधों पर सख्ती भी बनी रहेगी।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)