'सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत...' गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की UCC पैनल गठन के खिलाफ याचिका

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की खंडपीठ ने कहा कि पैनल का गठन संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति के तहत लिया गया 'शुद्ध नीतिगत निर्णय' है।

इसलिए यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। खंडपीठ ने कहा कि सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा उन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं देता जो संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका के विशेष अधिकार हैं।

बिना अधिसूचना गठन का तर्क खारिज

इससे पहले एकल पीठ ने जुलाई 2025 में राज्य के लिए यूसीसी की आवश्यकता पर विचार करने के लिए गठित समिति को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता का कहना था कि यूसीसी के मामले में बिना किसी अधिसूचना के राज्य सरकार ने समिति की घोषणा कर दी थी। राज्य सरकार इस प्रकार घोषणा नहीं कर सकती।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'न्यायिक समीक्षा केवल तभी लागू होती है जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन न करे या अधिकारों का अतिक्रमण करे। यह पूरी तरह नीतिगत निर्णय है, जिसमें अदालत दखल नहीं दे सकती।'